काठमाडौं । स्थानीय योजना निर्माण मञ्चको पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
'एकीकृत र जलवायु अनुकूलन सहरी विकासका लागि स्थानीय योजना' भन्ने नारासाथ सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ मुलुकका सहरी योजनाकार, उच्च पदस्थ कर्मचारी र सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको सहभागिता छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले दुई दिन हुने सम्मेलनले नीति निर्माता र सहरी योजनाकारलाई प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक सहर विकासको योजना निर्माणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
विभिन्न देशका विज्ञहरुबीच छलफलसँगै उत्कृष्ट ज्ञान, सीप र अभ्यासको आदान-प्रदानले सहरी विकासका योजना अझै मजबुत बनाउने उनको भनाइ छ । मन्त्री पाण्डेले सहर भोलिलाई समेत विचार गरेर विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना बनाउँदा एकीकृत, दिगो र जलवायु अनुकूलजस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यस्तै सम्मेलनमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय वाचा पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्थानीय योजना निर्माण त्यसका लागि सहयोगी हुने धारणा राखे । भूमि व्यवस्थापन, भू-उपयोग, सहरी योजनालगायत विषयमा सम्मेलनले मार्गनिर्देशन गर्ने उनको विश्वास छ । सचिव आचार्यले सम्मेलनमा हुने सहरी योजनाकार एवं विज्ञहरुको मस्तिष्क मन्थनले सहरी विकासका नयाँ चुनौतीसँगै समाधानका उपाय पनि सुझाउने अपेक्षा गरे ।
सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समय प्रविधि र ज्ञानको उपलब्धता पर्याप्त भए पनि मानिसका लागि बस्न उपयुक्त नयाँ सहर निर्माण गर्न नसकेको स्विकारे । भोलिका सहर वा सपनाको सहर भन्ने सहरी विकासका अवधारणा विश्वव्यापी बने पनि मानिस बस्नयोग्य सहर आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा भू-उपयोग रणनीति तयार गरेर काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सहरी विज्ञहरुबाट थप सिकाइ प्राप्त हुने अपेक्षा गरे ।
यस्तै, यूएन ह्याबिट्याट एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक ब्रुनो डेरकनले सहरी विकासका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याए । सहरपिच्छे रणनीति बनाएर विकास योजना ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
दिगो, उत्थानशील र समावेशी समाज एवं सहरबस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यका साथ जापान सरकारले सन् २०१८ मा ‘स्थानीय योजना निर्माण मञ्च गठन गरेको थियो। मञ्चमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल, जापान, लाओस, भियतनाम, चीन, भारत, युगान्डा, मोजाम्बिक, भुटान, श्रीलंका, मलेसियालगायत १३ देश आबद्ध छन् । सम्मेलनमा विभिन्न देशका विज्ञले १५ वटा प्रस्तुतिमार्फत आफ्ना देशमा भएका सहरी विकास योजनाका अनुभव र सिकाइ प्रस्तुत गर्दै छन् । नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, जापान सरकार, भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालय र यूएन ह्याबिट्याट एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय, जापानको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा यो सम्मेलन नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको हो ।
