राज्यको उपस्थिति बजारमा देखाउन पञ्चायतकालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानको विषयमा कुनै पनि राजनीति दलले स्पष्ट धारणा बनाउन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, सरकारमा पुगेका दलहरुले पनि राज्यको ठूलो लगानीमा स्थापना गरिएका संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए । त्यसले गर्दा सरकारी संस्थानले न त जनतालाई पर्याप्त सेवा दिन सके न नाफा आर्जन गरेर राज्यलाई नै योगदान ।
नेपालमा २०४६ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान थिए । तर त्यसपछि आर्थिक उदारीकरणका नाममा सररकारले एकै पटक ३० वटा संस्थानको निजीकरण गर्यो । त्यस्ता अधिकांश संस्थान बन्द भए । अहिले पनि देशभर ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । तीमध्ये ४२ वटा सञ्चालनमा छन् तर १६ वटा लामो समयदेखि घाटामा छन् । घाटाका संस्थानको अवस्था सुधार गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सेयरसमेत जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर एक वर्ष वित्दा पनि सरकारले त्यो काम अघि बढाउन सकेको छैन । हालसम्म सार्वजनिक संस्थानमा राज्यको ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयााभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । नाफायोग्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको भए पनि विभिन्न पार्टीका नाममा खोलिएर ट्रेड युनियन र भ्रातृ संस्थाले कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएपछि संस्थान थला परेका हुन् ।
लामो समयदेखि घाटामा चल्दै आएका सार्वजनिक संस्थानलाई माथि उठाउन सरकारले प्रभावकारी पहल गरेको छैन । न त संस्थानहरु आफैंले भावी योजनाको स्पष्ट खाका नै बनाउन सकेका छन् ।
चरम राजनीतिका कारण धरासायी भएका सार्वजनिक संस्थानलाई माथि उकास्न सरकारले निजी क्षेत्रसाग सहकार्य गर्ने भने पनि सफल भएको छैन । व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलकै नियन्त्रण हुने हुादा घाटामा गएका संस्थान नाफामा जान नसक्ने विज्ञहरुको बुझाई छ ।
