काठमाडौं । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गर्दै करिब ६० हजार आप्रवासीलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) सुविधा अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ । लामो समयदेखि अस्थायी सुरक्षा स्थिति समाप्त गर्न खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनलाई यस आदेशले राहत मिलेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
यो आदेशसँगै सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिका गएर अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका करिब सात हजार नेपाली आप्रवासीहरु निष्कासनको जोखिममा परेका छन् । टीपीएसअन्तर्गत सन् १९९८ यता होन्डुरसका करिब ५१ हजार र निकारागुवाका करिब ३ हजार आप्रवासी अमेरिकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आप्रवासी कानुनी स्थिति आगामी सेप्टेम्बर ८ मा सकिँदैछ ।
अब पुनरावेदनको आदेशसँगै सात हजार नेपालीसहित होन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीलाई सम्बन्धित देशमा डिपोर्ट गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि कागजातविहीन करिब साढे २ सय नेपालीलाई यसै वर्ष अमेरिकाले डिपोर्ट गरिसकेको छ । अप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले दशकौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकलाई एकाएक कागजातविहीन बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो कदमले आप्रवासीका बालबालिको भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने अधिकारकर्मीले बताएका छन् । यसअघि ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएला, हैटी, युक्रेन, अफगानिस्तान र क्यामरूनका लाखौं आप्रवासीहरूको टीपीएस अन्त्य गरिसकेको छ।
अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) एक अस्थायी कानुनी स्थिति हो, जसलाई अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता वा अरू खतरनाक परिस्थितिका कारण देश फर्किन नसक्ने अवस्थामा अस्थायी बसोबासको अनुमति दिँदै आएको छ ।
