काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगलादेशमा गत वर्ष भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले १ जुलाईदेखि १५ अगस्ट २०२४ सम्म बंगलादेशमा भएका घटनाको अनुसन्धानबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदन बंगलादेशका मानवअधिकार अनुसन्धानकर्ता र फोरेन्सिक विज्ञले पीडित, साक्षी, विपक्षी नेता र कार्यकर्तासँग गरेका २३० भन्दा बढी अन्तर्वार्तामा आधारित छ । प्रतिवेदनले बंगलादेशको पूर्व सरकारले सत्ता टिकाउन गत वर्ष प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुनियोजित आक्रमण र हत्या गरेको बताएको छ । राष्ट्रसंघले उक्त गतिविधिलाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ भएको बताएको छ ।
मानवअधिकार कार्यालयले प्रतिवेदनमा हसिना सरकारले विरोध प्रदर्शनलाई दबाएको आरोप लगाएको छ। जसमा पूर्वसरकारले प्रदर्शनलाई दबाउन हत्या, यातना, कारावास र अन्य अमानवीय कार्य गरेको समेत उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा लगभग १४ सय जना मारिएका थिए भने हजारौं घाइते भएका थिए । त्यसमध्ये धेरैजसो सुरक्षा बलको गोली लागेर मारिएको बताइएको छ । मृतकमध्ये १२ देखि १३ प्रतिशत बालबालिका रहेको बताइएको छ । यसमा महिला विरुद्धको यौन हिंसा र बालबालिका विरुद्धको अत्याचार, यातना पनि समावेश छ ।
मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सत्तामा टिक्न पूर्व सरकारको सुनियोजित र समन्वित रणनीति देखापरेको बताउनुभएको छ। प्रदर्शनको क्रममा हजारौं मानिसको हत्या, गिरफ्तारी र यातना राजनीतिक नेतृत्व र वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीको जानकारीमा भएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सुरक्षा बलले हसिना सरकारलाई समर्थन गरेको र विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन हिंसात्मक उपायहरू प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष आरक्षणलाई अन्त्य गर्न विद्यार्थी नेतृत्वमा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। हसिना सरकारले प्रदर्शनलाई दबाउने प्रयास गरे पनि प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदै भारततर्फ पलायन हुनुभएको थियो । त्यसयता उहाँ भारतमै बस्नुभएको छ ।
