काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतले सुपुर्दगी सन्धिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गर्ने प्रयास गरेमा आफ्नो देशले कडा विरोध गर्ने जनाएको छ ।
दुई दिनअघि बंगलादेशको फौजदारी न्यायाधिकरणले हसिनाविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका कानुन सल्लाहकार आसिफ नजरुलको यो टिप्पणी आएको हो । न्यायाधिकरणले हसिना र अन्य ४५ अभियुक्तलाई नोभेम्बर १८ अघि पेश गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुपुर्दगी सन्धिको सही पालना गर्दै भारत शेख हसिनालाई बंगलादेश फिर्ता पठाउन बाध्य हुने सल्लाहकार नजरुलको टिप्पणी छ ।
न्यायाधिकरणले हसिना र अवामी लिगका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने र हसिनालाई फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्ने विदेश मामिला सल्लाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैनलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशको ढाका ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।
यसैबीच शेख हसिनाकी प्रतिद्वन्द्वी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका महासचिव अधिवक्ता रुहुल कबीर रिजवीले हसिनालाई आश्रय दिनु अपराधीलाई आश्रय दिनुजस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले हसिनालाई भारतबाट फिर्ता ल्याउन राम्रो कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ।
हालसम्म हसिना, उहाँको अवामी लिग र १४ दलीय गठबन्धनका अन्य नेता, पत्रकार र सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू विरुद्ध बलपूर्वक बेपत्ता, हत्या र सामूहिक हत्याका ६० भन्दा बढी उजुरी न्यायाधिकरणमा परेका छन् ।
