काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आगामी पाँच वर्ष १२ दलको प्रतिनिधित्व निश्चित भएको छ । सातवटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् भने पाँचवटा दलले राष्ट्रिय मान्यताबिनै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी राष्ट्रिय मान्यता पाउने पुरानै दल हुन् । नयाँ राष्ट्रिय मान्यता पाउने दलहरु राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी हुन्।
गत ०७४ को चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता पाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यसपालि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। मधेसबाट राष्ट्रिय जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ ।
राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलमध्ये नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी कुल ८९ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २६.९५ प्रतिशत मत पाएको छ । २०७४ को चुनावमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकतर्फ ४० समेत कुल ६३ सिट जितेको थियो । यसपालि उसले २६ सिट थपेको छ ।
नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ ३४ र प्रत्यक्षतर्फ ४४ गरी कुल ७८ सिट पाएको छ । एमालेले पाएको समानुपातिकतर्फको कुल मत प्रतिशत २५.७१ प्रतिशत छ । ०७४ को चुनावमा एमालेले समानुपातिकतर्फ ४१ र प्रत्यक्षतर्फ ८० सहित कुल १२१ सिट जितेको थियो । यसपालि उसले ४३ सिट गुमाएको छ ।
अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट मात्रै जित्यो । समानुपातिकमा माओवादीले १४ सिट पाएको छ । यो दल विगतको जितलाई गुमाउँदै ३२ सिटमा खुम्चिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जोड्दै रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो शक्ति बनेको छ । यो पार्टीले समानुपातिकतर्फ १०.७० प्रतिशत मत पाएको छ ।
गत चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको राप्रपा अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ७–७ सिट जोड्दै १४ सिटसहितको राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ ।
एमालेबाट विभाजित भएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जित्यो । तर, ०.१८ प्रतिशत मत नपुग्दा यो दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न पाएन । १९ हजार ८ मत थपेको भए एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न सक्थ्यो । समानुपातिकतर्फ खसेको कुल १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत मध्ये एकीकृत समाजवादीले २ लाख २९ हजार ९५१ मत पायो । जवकि तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउन ३ लाख १६ हजार ८०२ मत पाउनैपर्थ्यो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता कायम राख्दै प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ ५ गरी आफूलाई १२ सिटको दल बनाएको छ । गत चुनावभन्दा केही खुम्चिए पनि उसले आफ्नो अस्थित्व बचाएको छ । जसपाले ३.९९ प्रतिशत मत पाएको छ ।
मधेसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई खुम्च्याउँदै राष्ट्रिय पार्टी बनेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ५ सिट जोडेर ६ सिट हासिल गरेको छ । यो पाटीले ३.७४ प्रतिशत मत पाएको छ ।
समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड नकटाए पनि लोसपाले ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट जितेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक–एक सिट जितेका छन् ।
यसपटक संसदमा स्वतन्त्र अर्थात निर्दलीय सांसद ५ जना छन् । मोरङ ५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही ४ बाट अमरेश कुमार सिंह, रौतहट २ बाट किरण कुमार साह, रौतहट ३ बाट प्रभु साह, र बर्दिया २ बाट लालवीर चौधरी स्वतन्त्र सांसदका रुपमा निर्वाचित भएका छन् ।
अबको प्रक्रिया
प्रत्यक्ष र समानुपातिकका गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्यको टुंगो लागेको एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठन र संसद् चलाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आहृवान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी संसद् सचिवालयले पहिचान गरेका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ खाने र उनले बाँकीलाई सपथ दिलाउनुपर्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सक्नुपर्छ । धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । कुनै दलको बहुमत नभए उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने छन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम नै विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा ७ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको हुने गरी मिति तोक्नुपर्छ ।
त्यसो त अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि अगावै भन्नेमा विवाद छ । २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको समर्थनमा केपी शर्मा ओली सांसदको शपथ नै नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला तत्कालिन प्रतिपक्ष कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरतमा रहेका अहिलेका दलले के गर्छन् त्यो प्रतिक्षाकै विषय छ ।
