काठमाडौं । डेढ महिनादेखि जारी पश्चिम एसिया तनावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउन थालेको छ ।
खाडीका देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा आउने मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा जानेको संख्यामा कमी आउन थालेको हो । यसअघि दैनिक २२ सयसम्म हुने श्रम स्वीकृति अहिले १५ सयमा झरेको छ । अर्कोतर्फ राज्यले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालेपछि रोजगार व्यवसायीसमेत निष्क्रिय हुन थालेका छन् ।
डेढ महिनादेखि जारी पश्चिम एसिया तनावको अवसर नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा समेत देखिन थालेको छ । गत माघमा दैनिक २२ सयसम्मले श्रम स्वीकृति लिने गरेकोमा घटेर अहिले १५ सय भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि टोकन प्रणाली हटाउादासमेत संख्या बढ्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिने घटेका मात्र होइनन्, द्वन्द्वका कारण खाडी मुलुकका होटल, उद्योग, व्यवसाय पूरै तथा आंशिक बन्द हुँदा नेपाली श्रमिक प्रभावित भएका छन्, जसका कारण स्वदेश फिर्ताका लागि सहजीकरण माग गर्दै निवेदन दिनेको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ ।
पश्चिम एसियामा चलेको तनावका कारण सरकारले गत फागुन तेस्रो सातादेखि संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति रोकेकोमा अझै खुला गरेको छैन । योसागै संस्थागत तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या माघयता ३४ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत वर्षको माघदेखि चैत २५ सम्म ८६ हजार ६ सय ८६ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा ५६ हजार ९ सय ५ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अर्कोतिर व्यक्तिगत तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि ११ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत माघदेखि चैत २५ सम्म २८ हजार ६ सय २८ जना गएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा २५ हजार ४ सय २८ गएका छन् । पुराना मागपत्रका आधारमा अहिले श्रमिकहरू गइरहे पनि आगामी दिनमा यो संख्या झनै घट्ने देखिन्छ । संस्थागत तवरका मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनु, फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था र श्रम बजारमा आएको संकुचनले आगामी दिनमा श्रम बजार झनै प्रभावित हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
यता विज्ञहरुले भने संसारभर अभ्यासमा रहेको श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । पश्चिम एसिया द्वन्द्वको असर नेपालको समग्र बजार चक्रमै देखिन थालेको छ । इन्धन र खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिमात्र नभएर देशकै सबैभन्दा ठूलो आम्दानी रेमिट्यान्ससमेत आगामी दिनमा खुम्चन सक्ने र देशको आर्थिक वृद्धिदरसम्म प्रभावित हुने प्रक्षेपण विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेका छन् ।
