काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले इथानोल पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा लामो समयदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउँदै इथानोल पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार २० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अहिले लागू गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्नसक्ने उहाँकाे भनाइ छ । इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भन्नुभयो, ‘२० वर्षदेखिको कार्यक्रम हामीले लागू गर्न नसकेकै हो । अब यो निर्णयको चरणमा गएर राजपत्रमा आउँदैछ । आगामी दिनमा कार्यविधि, नीति नियम पनि बन्दैछन् । यसले मार्गनिर्देश पनि गर्नेछ । यो कार्यक्रमलाई अब फेल हुन दिने छैनौँ ।’
उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएर प्रतिफल देखिन कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणका लागि विगतमा गरिएको अध्ययनबाट व्यवहारिक देखिएकाले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश सरकारबाट आएको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव कार्कीकाअनुसार सबै इन्धनको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोलाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण मुलुकको हितमा रहेको बताउँदै उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने विश्वास उहाँले गर्नुभयो ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभएको बताउँदै यो आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोलिदिने बताउनुभयाे ।
सरकारले शिघ्र इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन भई उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले इथानोलको मूल्य उत्तारचढाव, नियमन र अनुगमनका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष सशिकान्त अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख मेट्रिकटन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नभएको बताउनु भयो ।
.png&w=400&height=300)
