काठमाडौं । सरकारले जिर्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जिर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको हो ।
त्यसका लागि जिर्ण आयोजनाहरूको सूची तयार गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई तत्काल सूची तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
तीनवटै मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताउनु भयो ।
सिंचाईअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् ।
मन्त्री घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस आगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।
मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री घिसिङले अनियमिता फेला परेमा त्यसमा सङ्लग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
