काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक बसेको कोशी प्रदेश सरकारको बैठकले पाँच लाख रूपैयाँसम्मका सबै योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई कोशी प्रदेश सरकारले एक लाख रूपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
यो रकम आन्दोलनमा सहभागी भई ज्यान गुमाएकाहरूलाई मात्र दिइने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै, आन्दोलनका कारण भएको भौतिक पूर्वाधार क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसको प्रतिवेदन कार्तिक नौ गतेभित्र बुझाउन निर्देशन छ । यसैबीच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबारदेखि आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेर काम सुरू गर्नुभएको छ । आन्दोलनले क्षति हुनबाट बचेको भवनमा कार्यकक्ष बनाएर उहाँले काम सुरू गर्नुभएको हो ।
