लुम्बिनी । सुशासनको अभावमा लुम्बिनी प्रदेशमा हरेक वर्ष बेरूजु रकम बढिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने, अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले नै सवारी खरिद तथा डीपीआर गर्ने, परामर्श का नाममा आफैले रकम खर्चने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्नाले लुम्बिनी प्रदेशमा बेरूजु बढिरहेको हो । तर रकम मिलानतर्फ सरोकारवालाहरूको संवेदनशीलता देखिँदैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बेरूजु रकम बढ्दै मात्र छैन, बेरूजु देखिएको रकमलाई नियमित गर्ने र असुलउपर गर्नेमा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। यही कारण प्रदेश संरचनाको ७ वर्ष पुग्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरूजु चार अर्ब ५७ करोड ५१ लाख नाघेको छ ।
त्यसमध्ये १ अर्ब ६३ करोड ९४ लाखभन्दा धेरै असुल उपर गर्नुपर्नेछ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार सैद्धान्तिक बेरूजु ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार पुगेको छ ।
पेश्की रकम २ अर्ब २४ अर्ब २९ लाख ५ हजार रूपैयाँ छ । वर्षेनी बेरूजु बढ्दै जाने तर घटाउन सरकारले ध्यान नदिने गरेको भन्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई बेरूजु रकम तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर बेरुजु रकम मिलानमा संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जम्मा बेरूजु पाँच लाख आठ हजार देखिएको थियो । हरेक वर्ष बेरूजु बढ्दै जाने तर मिलान गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्दा थपिइरहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार बेरूजु ठहरिएको ३५ दिन वा म्याद थप भित्र फछ्र्यौट गर्ने र फछ्र्योट नगरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । तर, लुम्बिनीमा वर्षेनी कार्यालय फेर्ने लेखा अधिकृत, उनीहरूलाई निर्देशन दिने सचिव र पटकपटक फेरिने मन्त्रीहरू बेरूजु फछ्र्यौटमा संवेदनशील भएको पाइँदैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका १ सय ९० कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरूजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । त्यसपछि शहरी विकास तथा खानेपानी, वन तथा वातावरण र ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयको बेरूजु छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने, अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले नै सवारी खरिद तथा डीपीआर गर्ने, परामर्शका नाममा आफैले रकम खर्चने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्नाले बेरूजु बढिरहेको हो ।
