रूपन्देही । सरकारले मुलुक गहुँ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दैगएको र उद्योगमैत्री नयाँ जातहरू विकास भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, बजारको वास्तविकता भने फरक छ ।
फ्लोर मिलहरूले गुणस्तर नपुगेको भन्दै बर्सेनि अर्बौंको गहुँ भारतबाट आयात गरिरहेका छन् । त्यसोभए सरकारी दाबी र उद्योगको यथार्थबीचको यो खाडलको कारण के हो ? समस्या गहुँको जातमा छ कि व्यवस्थापनमा ?
पछिल्ला ६ दशकमा नेपालमा ५४ वटा गहुँका जात विकास गरिएको छ । त्यसमध्ये १३ वटा पुराना जातलाई सूचीबाट हटाइएको छ । रोग प्रतिरोधी, खडेरी सहन सक्ने र बढी उत्पादन दिने जिंक गहुँ १, जिंक गहुँ २, बोरलग २०२०, खुमल शक्ति, भेरीगंगा, हिम गंगाजस्ता नयाा जातहरू विकास भएका छन् ।
सरकारी अनुसन्धानले यी जातहरू किसान र उद्योग दुवैका लागि फाइदाजनक रहेको दाबी गर्छ । तर, अनुसन्धान केन्द्रका यी दाबीहरू जब बजारमा पुग्छन्, तब कथा फेरिन्छ ।
उद्योगीहरूको यो गुनासोले स्वदेशी उत्पादनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । तर, कृषिविज्ञहरू भने समस्या गहुँको जातमा नभई उत्पादनदेखि उद्योगसम्म पुग्दाको कमजोर व्यवस्थापनमा देख्छन् । उनीहरूकाअनुसार, किसानले परम्परागत तरिकाले भण्डारण गर्दा गहुाको गुणस्तर घट्छ, जसको मार उद्योगले बेहोर्नुपर्छ ।
विज्ञहरूकाअनुसार, उद्योग र किसानबीच सिधा सम्बन्ध नहुँदा बिचौलियाले फाइदा लिइरहेका छन् भने दुवै पक्ष मारमा परेका छन् । फ्लोर मिलहरूले करार खेतीमार्फत किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र आफ्नै भण्डारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने गुणस्तरको समस्या समाधान हुनसक्छ । नत्र, नेपालमा मैदाजन्य उत्पादन गर्ने विदेशी कम्पनीहरू बढिरहेको सन्दर्भमा, यो ठूलो बजार पनि आयातित गहुँकै भर पर्नुपर्ने निश्चित छ ।
नेपालमा हाल वार्षिक साढे २० लाख ९८ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । अझै चार लाख मेटि्रक टन गहुँ भारतबाट आयात भइरहेको छ । जबसम्म उद्योगले किसानको खेतलाई आफ्नो कच्चा पदार्थको स्रोत मान्दैनन् र किसानले बजारको आवश्यकता बुझ्दैनन्, तबसम्म आत्मनिर्भरताको नारा केवल नारामै मात्र सीमित रहनेछ ।
