काठमाडौं । अहिले बजारमा दाल,चामल, चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । व्यापारीहरूले बजेटबाट खाद्यान्नमा अग्रिम कर लगाएको भन्दै दाल र चामलको मूल्य बढाएका छन् । तर सरकारले हस्तक्षेप गरी मूल्य घटाउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारी निकायसँग बजार हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी पर्याप्त उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पनि छैन । जसको फाइदा व्यापारीले उठाउँदै आएका छन् ।
प्राकृतिक विपद् र चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमै समस्या हुने गर्छ । बाढी पहिरोले अहिले बाटोमा अवरोध सृजना हुने बित्तिकै विभिन्न बहानामा व्यापारीहरू भाउ बढाउन थाल्छन् । लत्ताकपडा, विद्युतीय उपकरण, सवारी साधन, निर्माण सामग्रीलगायतका प्राय सबै वस्तुको अवस्था यस्तै छ तर सरकारको ध्यानै पुगेको छैन । संविधानमै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि सरकारी निकाय जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तर दुवैमा ठगिने गरेका छन् ।
दैनिक उपभोग्य दाल, चामल, तेल, चिनी, तरकारीजस्ता वस्तुमा सरकार गम्भीर नहुँदा जनताले वर्षौंदेखि दुःख पाइरहेका छन् । गत वर्ष दुई किलो चिनीका लागि घण्टौँ लाइनमा लाग्नु परेको थियो । यस वर्ष पनि स्वदेशमा उत्पादित चिनीको मौज्दात सकिँदै गएको छ । सरकारले अग्रिम कर लगाएको भन्दै दाल-चामलको मूल्य पनि व्यापारीले बढाउँदै लगेका छन् । तर बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग चाडपर्व लक्षित अनुगमनको रणनीति बनाउनमै व्यस्त छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार २ सय ६९ फर्मको अनुगमन गर्दा ९ सय ३६ वटामा कैफियत भेटाएर जरिवाना गरेको थियो । कुल अनुगमनको २१ प्रतिशत फर्मले उपभोक्तालाई ठगेको भन्दै विभागले कारबाही गरेको हो । यसैले नै देखाउँछ बजारको अवस्था । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले भारतको निर्यात नीतिदेखि डलरको मूल्यसमेतले नेपालीको भान्छा महँगिने गरेको छ ।
त्यसैलाई बहाना बनाउँदै व्यापारीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरेका छन् । सरकारले उपभोक्तालाई महँगीको मारबाट बचाउन स्पष्ट आपूर्ति नीति बनाउँदै पर्याप्त मौज्दातसमेत राख्न जरुरी छ । हरेक पटक बन्ने सरकारले जनहितमा काम गर्ने, कालाबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने भन्छन् तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन ।
