कृषि अनुदानमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको हालिमुहाली, किसानको पहुँच बढाउन नीति बदलियो

किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबाट ठूला उद्योगी र राजनीतिक व्यक्तिलाई लाभ
व्यक्ति र फार्मलाई दिइँदै आएको अनुदान स्थानीय तहलाई दिने तयारी
कार्तिक ३०, २०८० |सुजन पुडासैनी|बालकृष्ण अधिकारी
कृषि अनुदानमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको हालिमुहाली, किसानको पहुँच बढाउन नीति बदलियो

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका ५५ प्रतिशत किसानलाई कृषिको आम्दानीले वर्षभरी खान नपुग्ने कृषि जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । यस प्रदेशको ७२.६ प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य आम्दानी कृषि नै हो ।

कृषिको उत्पादन बढाउन सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा समेत किसानको पहुँच पुग्न सकेन । अनुदानमा व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तिहरुकै हालीमुहाली भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले कृषिको अनुदानमा किसानको पहुँच बढाउन अनुदानका नीति नै बदलेको छ ।

बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीलाई वधशाला सञ्चालनका लागि ६२ लाख अनुदान दियो । बफेलो क्वालिटी फुड सञ्चालनका लागि दिइएको अनुदान रकम लिएर अन्सारीले उद्योग नै बिक्री गरे ।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अन्सारीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै असुलउपर गर्न संसद्को कृषि अनुदान छानबिन उपसमितिले सरकारलाई निर्देशन नै दियो । अहिले उक्त रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ ।

यस्तै राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेलको फार्मले समेत अनुदान लिएपछि अनुदान कार्यक्रम झनै विवादित बन्यो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान कार्यक्रमबाट ठूला उद्योगी र राजनीतिक व्यक्तिहरुले लाभ लिए ।

कृषिको अनुदान कार्यक्रमबाट सरकार बदनाम भएको बागमती प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । ‘अहिले सबैभन्दा बढी हामी कहीँ बदनाम छौं भने, हाम्रो राज्य काहीँ बदनाम छ भने- कृषिमा गएको अनुदानबाट हामी बदनाम छौं भन्ने मेरो बुझाइ हो,’ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने, ‘त्यसैले मैले यसअघि पनि प्रदेश सरकारमा संलग्न रहँदा व्यक्तिलाई अनुदान नदिऔं, व्यक्तिलाई दिएको अनुदानले हाम्रो उत्पादन पनि बढेन । यसले रोजगारी पनि सिर्जना भएन ।’

अनुदानमा अनियमिमता देखिएपछि प्रदेश सरकारले अनुदानको नीति नै बदल्ने तयारी गरेको छ । प्रतिफलमा आधारित सहुलियत ऋण दिनेगरी अनुदान कार्यक्रम अघि बढाउने नीति बनाइएको हो ।

‘अब हामीले प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव राजेन्द्र कोइरालाले भने, ‘गत वर्षदेखि उत्पादित दूध, बिउमा कृषकहरुलाई ५ वर्षमा अनुदान फिर्ता गर्नेगरी तयारी गर्दै छौं ।’

सिधै व्यक्ति वा फार्मलाई दिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहलाई दिने मन्त्रालयको तयारी छ । सामान्य किसानलाई सहुलियत ऋण दिएर सहयोग गर्ने र त्यसबाट किसानले प्रतिफल लिनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइ्एको छ ।


Image

सुजन पुडासैनी

पुडासैनी मकवानपुरस्थित कान्तिपुर टेलिभिजनका क्यामेरा पर्सन हुन् ।

Image

बालकृष्ण अधिकारी

अधिकारी कान्तिपुर टेलिभिजनका मकवानपुर संवाददाता हुन् ।