रुकुम पश्चिम । भर्खरै हामी माझबाट बिदा भएको वर्ष २०८१ सामाजिक न्यायका दृष्टिले कस्तो रह्यो त ? मानिसलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा उपलब्ध स्रोत-साधन, अधिकार, अवसर र लाभको बाँडफाँट तथा सोको उपभोगमा न्यायको अनुभूति गरेको अवस्था नै सामाजिक न्याय हो । हाम्रो संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकबारे प्रस्टसंग उल्लेख गरिएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै विविधतायुक्त बिशेषतालाई आत्मसाथ गरी आर्थिक समानता, समृद्धी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्पसहितको नयाा संविधान जारी भएको दुई दशक पुग्नै लाग्यो । तर, उल्लेखित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नतर्फ राज्य र सरोकारवालाको चासो र चिन्ता नभएको तितो यथार्थ हामीमाझ छ ।
सामाजिक न्यायाको अवस्था के छ त ? के हाम्रो संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नागरिकले यसको अनुभूति गर्न पाएका छन् ?
कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि हुँदा खाने र हुने खानेबीचको विभेदको खाडल गहिरो छ । जसका कारण समाजको पिँधमा रहेका नागरिकहरु व्यवहारतः अनेकानेक सास्ती बोहोर्न वाध्य छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा सिरहाको औरहीमा धार्मिक अनुष्ठान गर्ने ठाउँको अगाडि ठडिएको भन्दै एक दलित परिवारको एउटा घर डोजर लगाएर भत्काइयो । पछि यस विषयमा स्थानीय प्रशासनले कारबाहीका लागि आवश्यक कदम त चाल्यो तर सामान्य नागरिकमाथि यसप्रकारले अत्याचार हुनुले हाम्रो सोच कहाँ छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट देखाउँछ ।
बेलाबेलामा नागरिकहरु आफ्नो हक-अधिकार माग्न सडकमा आउनु परेका कयौं उदाहरण वर्ष २०८१ मा पनि रहे । कहिले दाङको स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगे भने कहिले विभेद र समानताको माग गर्दै दलितहरु माइतीघरमा उभिए ।
अनि पेशागत हित र सुरक्षाको माग गर्दै देशभरका शिक्षक बितेको १२ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शनरत छन् । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि दवाव दिन सडकदेखि सदन तताउने चेतना सबैमा विकास भइसकको छैन । जसका कारण सर्वसाधारण उत्पीडनमा परेपछि मात्रै उनीहरुका पक्षमा काम गर्न सुरु गरिन्छ । जबकि कहीँ-कतै कसैलाई विभेद नहोस् भनेर राज्य सचेत भइरहनुपर्ने हो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन ।
अहिले पनि अधिकार मागेपछि मात्रै पाइन्छ भन्ने सोच सर्वसाधारण छ । यस्तै भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । जुन दुःखद् हो ।
सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबारे हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गतिविधि गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन अलमल गरिनु हुँदैन । साथै, नागरिकले आफ्नो अधिकारबारे घरीघरी आवाज उठाउनुपर्ने, दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अनि राज्य र सरकारका अगाडि घुँडा टेकेर बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनैपर्छ ।
