काठमाडौं । गत असार २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय नगर्ने निर्णय गर्यो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर जिल्ला तहमा त्यसको परिपत्र भइसकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभए पनि बायोमेट्रिक रूजु अनिवार्य छ । तर घरीघरी सिस्टममा समस्या, सर्भर डाउन तथा मेसिन बिग्रिदा सेवा प्रवाहमा हुने समस्याले सेवाग्राहीलाई सास्ती छ ।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाकी रतनदेवी पाण्डे दुई दिन वडा कार्यालय धाउँदा पनि वृद्धभत्ता नवीकरण हुन सकेन । कारण हो, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गर्ने मेसिन बिग्रिनु । घरीघरी मेसिन बिग्रिदा सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नयाँ दर्ता र नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर र औँठा छापबाट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । कुनै कारणले नभएमा अल्फा प्रमाणीकरण वा फोटोबाट राष्ट्रिय पहिचान नम्बर प्रमाणित गरी दर्ता तथा नवीकरण गर्न निर्देशन छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले बायोमेट्रिक रूजु गर्ने मेसिन बिग्रिएको कारण देखाएर सेवाग्राहीलाई फर्काउने गरेका छन् । यता स्थानीय तहहरूले भने नयाँ दर्ता तथा नवीकरणका लागि तोकिएको प्रमाण जुटाउन अन्य कार्यालयसाग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले समस्या रहेको बताउँछन् ।
उता बाराको विश्रामपुर गाउापालिका ५ का रामनारायण ठाकुरलाई वडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रि परिचयपत्र लिएर आउन भन्यो । चर्काे घाममा दिनभरी लाइन बसेर परिचयपत्र बनाउन उहाँलाई सास्ती भयो । त्यस्तै महागढीमाई नगरपालिका ११ की रामपतिया देवीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता झिक्न जाँदा बैाकले राष्ट्रिय परिचयपत्र मागेपछि उहाँ पनि जिल्ला प्रशासन पुग्नुभएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले यही भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तिरम आदेश जारी गरेको छ । तर पनि सम्बन्धित निकायमा यसको परिपत्र भइसकेको छैन । जिल्ला प्रशासनले भने सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशको जानकारी नआएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ ।
समस्या कञ्चनपुरमा पनि उस्तै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखिने यो भिड राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सेवाग्राहीकै हो । धेरैजसो सेवाग्राही वृद्धभत्ता पाउनेहरु छन् । दिनहुँ प्रशासन धाउनुपर्दाको दिक्दारी उनीहरु यसरी सुनाउँछन् ।
सेवाग्राहीले पाउनु दुख पाइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ९ वटा विवरण दर्ता इकाइमार्फत फारम भरिरहेको छ भने इलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवनबस्तीसहित अधिकांश स्थानीय तहमा दर्ता स्टेशन उपकरणसहित जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।
अधिकांश समय प्रणालीमा समस्या, सर्भर डाउन तथा मेसिनले काम नगर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गुहार्नुको विकल्प छैन् । तर विभागमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नै कठिन छ ।
