लुम्बिनी । राजनीतिक पहुँच र चाहनाका आधारमा नीति, कार्यक्रम र विकास योजना बनाउने र खर्च गर्ने परिपाटी नरोकिँदा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना असफल जस्तै भयो । यही नतिजाले सरकारमाथि प्रश्न उठेका बेला डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिदै गर्दा २० चैत २०८० मा हतारमा दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्यहरुले आवधिक योजनाबारे आफूहरु बेखबर बनेको गुनासो गरेपछि चौधरीपछिका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले एकदिन छलफलको व्यवस्था मिलाउनुभयो । तर, विकास परिषद् गठन गर्न नसक्दा दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना अलपत्र छ । चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको २ साता बितिसकेको छ । तर, आवधिक योजनालाई मूर्तरुप दिने फुर्सदमा उहाँ पनि देखिनुभएको छैन ।
प्रदेश सरकारको २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६ सम्मकोे आधारपत्रमा लुम्बिनीमा रहेको निरपेक्ष गरीबी २४ दशमलव ३५ बाट १८ दशमलव २० प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरीबीको दर १८ दशमलव ४ बाट १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । मानव विकास सूचकांक ०.६१०, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२६ बाट एक हजार ५१२ अमेरिकी डलर र प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर २ दशमलव २३ बाट ७ दशमलव २ प्रतिशत पुर्याउने योजना छ । बाल मृत्युदर ४१ बाट २२ प्रतिहजारमा र बेरोजगारी दर ८ दशमलव १ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । आर्थिक र सामाजिक विकासको कोसेढुंगा मानिने आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा किन ध्यान पुग्दैन त ?
आवधिक योजनाले समृद्ध लुम्बिनी: आर्थिक विकास, सुशासन र समुन्नतिको दीर्घकालीन सोचसहित राज्यसंयन्त्र, स्रोत तथा अवसरमा सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको समतामूलक पहुाचलाई सुनिश्चित गर्दै उच्च, तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्दै १८ वटा परिमाणत्मक लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसमा १५ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड लाग्ने प्रस्ताव छ ।
