काठमाडौं । सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा गत शनिबार भएको साइबर आक्रमणले नेपालको साइबर सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ । पटक-पटक यस्ता घटना दोहोरिए पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा देशकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील तथ्यांक चोरी हुने खतरा बढ्दै गएको छ । साइबर आक्रमणको भोलिपल्टै काठमाडौं आएकी अमेरिकी उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले राष्ट्रिय सर्भर बलियो बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिइन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको एकीकृत डाटा सेन्टर (जीआईडीसी) को सर्भरमा शनिबार अपराह्नतिर एक्कासि अस्वाभाविक गतिविधि देखियो । एकैपटक धेरै पटक ठाउँबाट साइबर आक्रमण हुन लागेको आशंकामा तत्कालै सर्भर बन्द गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश पोखरेलको भनाइ छ । यो आक्रमण इजरायल, फ्रान्स, जर्मन, कोरियालगायतका मुलुकबाट भएको आशंका केन्द्रका अधिकारीहरुको छ ।
हृयाकरले विभिन्न मुलुकबाट एकैपटक आक्रमण गरेका कारण केन्द्रीय सर्भर बन्द गरिँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका सरकारी कार्यालयका काम ठप्प भए । सरकारी निकायमा साइबर आक्रमण भएको घटना यो पहिलो होइन ।
नेसनल साइबर सेक्युरिटी थ्रेट रिपोर्ट २०२२ ले नेपालका सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्म चिन्ताजनक रुपमा साइबर आक्रमण हुने गरेको देखाएको छ । यसले ती संस्थामा गम्भीर आर्थिक क्षति भएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ ।
विशेगरी नेपालका तथ्यांक (डाटा) चोरी गर्ने र कब्जा गर्ने खालका घटना हुने गरेका छन् भने फिसिङ र मालवेयर आक्रमण बढी भएका छन् । २०७३ मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाइए पनि कार्यान्वयन शून्य छ । साइबर सुरक्षाका जानकार सरोज लामिछानेले शनिबार भएको आक्रमण महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार ठप्प पार्ने उद्देश्यले गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
साइबर आक्रण रोक्न विश्वका विभिन्न मुलुकले साईबर सुरक्षा विभाग नै गठन गरिसकेका छन् । तर नेपालमा भने संवेदनशील निकायमा पटक-पटक साइबर आक्रमण हुँदासमेत त्यसलाई रोक्न आवश्यक रणनीति बनाउन चासो दिइएको छैन । दिनहुँ नयाँ-नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षालाई पनि गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ ।
