काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंगोमा पुर्याउन सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने दलहरु अहिले आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही समययता माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको विषयलाई लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदबीच चर्को विवाद भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्दै सहमतिकै आधारमा कानुन संशोधन गरेका दलहरु त्यसबाट अघि बढ्न छाडेर अनावश्यक बहसमा उत्रिएको देखिन्छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायकै काम प्रभावित बन्ने जोखिम आउन सक्छ ।
यही भदौ १२ गते नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिएपछि विवाद सुरु भएको हो । बुधबार बसेको बैठकमा सभामुखले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको निष्कर्ष संसद् सचिवालयले निकालेको बताएपछि विवाद झन चुलियो । एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदबीचको आरोप प्रत्यारोपकै कारण संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो । सदनभित्रका स-साना कुरामा देखिने विवादले सरकारमाथिको निगरानीदेखि कानुन निर्माणसम्मका काम प्रभावित हुन्छन् । अझ अहिले त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सहमतिका साथ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ । तर त्यसतर्फ दलहरुले चासो नै दिएको देखिँदैन । बरु विगतका कुरा उठाएर परिस्थितिलाई बिगार्ने काम मात्र भएको छ ।
त्यति मात्र होइन, अहिले कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति नै आवश्यक पर्ने निजामति, प्रहरी, शिक्षा जस्ता विधेयक अलमलमै छन् । तर दलहरु आ-आफ्नो हठमा छन् । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि संसद्मा जनजिविकाका विषय उठाउन सकेको छैन । सुशासनका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी अहिले विगतमै टुंगिसकेको विषयलाई लिएर बहसमा उत्रिएको छ ।
सत्तासीन दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरु विवादमा अल्झिँदा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भने मौनप्राय छ । संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने भन्ने कांग्रेसले त्यसको पहल भने लिएको छैन ।
शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण काम टुंगो लगाएर देशलाई समृद्धिमा लैजान सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने दलहरु आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिँदा नागरिकमा निराशा बढ्न सक्छ । यसतर्फ दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने होइन र ?
