काठमाडौं । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेको छ । योसँगै राष्ट्रिय पार्टी बन्न संघमा मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गर्न लागेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अहिलेको कानुनले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको तर्क गर्दै आयोगले कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न थालेको हो ।
दलहरूभित्र निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले गठबन्धनलाई निषेध गर्ने व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचित भएपछि पटकपटक विवाद आउने गरेको र जनमतको समेत सही परीक्षण हुन नसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन गर्न नपाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो । आयोगले यसबारे दलहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गृह, कानुनलगायका मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति नै बनाएर काम गरिरहेको छ ।
यति मात्र नभएर आयोगले निर्वाचनमा थ्रेस होल्डसमेत बढाउने प्रस्ताव गर्दै छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सांसद जितेर समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याए राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । तर अब आयोगले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत निश्चित प्रतिशत मत ल्याएपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । कति प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ भन्ने टुंगो चाहिँ लागेको छैन ।
आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइको तयारी गरेको छ । ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जनको तयारी छ । कुनै दलबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति पूरा अवधि त्यही दलमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले दल विभाजनलाई निरुत्साहन गर्ने आयोगको अपेक्षा छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएकाले पनि कार्यकालभर कुनै दलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिँदै छ ।
आयोगले दल दर्ताको प्रावधानलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । अहिले ५ सय जनाको हस्ताक्षरसहित दल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अब आयोगले समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूपका सबै मापदण्ड पूरा गरेर सदस्यहरूको विवरण अनलाइनबाट बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारी सेवामा रहेकाहरू राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन नपाउने व्यवस्था अहिले भए पनि नियमन हुन सकेको छैन । अब त्यसमा पनि कडाइ गर्ने तयारी आयोगको छ । दलभित्रको विवाद टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित दललाई नै दिने प्रस्ताव आयोगको छ । दलहरूको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन अनलाइनलाई व्यवस्थित बनाउने र दलको खर्च राज्यले नै बेहोर्ने गरी 'स्टेट फन्डिङ' सम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले आयोगले बनाइरहेको कानुन संशोधनको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको छ ।
अहिले कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति छ । यसैबीचमा निर्वाचन आयोगले थालेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्य सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसकै भावनाअनुसार नै भएको त होइन भन्ने आशंका समेत गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रस्ताव गरेको र गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको निर्वाचन कानुन एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा भने संघमा ५ प्रतिशत र प्रदेशमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्तावमा पनि यही विषयलाई समेट्न खोजिएको छ ।
