काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले आत्तिएर नल्याएको दाबी गरेकी छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यसमा सहमति खोज्न कुनै गाह्रो नभएको जिकिर पनि गरिन् । उनले ०६६ को मूल ऐनले काम नगरेकाले ०७७ को अध्यादेश र ०७९ को अध्यादेश आएको जानकारी दिइन् ।
‘०६६ को मूल ऐन पनि हामीसँगै छ । ०७७ को अध्यादेश पनि छ, ०७९ को अध्यादेश पनि छ । यो ०७७ को अध्यादेश र ०७९ को अध्यादेश मैले तात्विक फरक देखिनँ,’ उनले भनिन्, ‘०७७ मा अध्यक्षसहितको बहुमत भनेको छ, त्यो पनि अध्यक्ष बाहेकको भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गरेन । अध्यक्ष नभएर पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गर्न सकेन । अहिलेकोमा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्दाखेरि अध्यक्षसहितको कल्पना यसले पनि गरेको छ, तर बहुमत भन्दा माथि गयो यो ।’
उनले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक विगतको भन्दा लोकतान्त्रिक रहेको जिकिर गरिन् । अहिले आउँदा अध्यादेशमा सहित र मात्रै फरक रहेको भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्दा अध्यक्षसहितको बहुमत, अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्ने शब्द मात्रै फरक रहेको जानकारी दिइन् ।
‘यो अझ बढी प्रजातान्त्रिक भयो कि, अझै बढी लोकतान्त्रिक भयो कि ? भन्ने मेरो बुझाइ छ । मूल ऐनमा फर्कियौं कि भन्ने जुन कुरा उठेको छ । मूल ऐनले त हिजो पनि समस्या पैदा गर्यो, त्यसकारण अध्यादेश आयो, ०७७ कै अध्यादेशबाट नियुक्ति भएका अधिकांश संवैधानिक पदाधिकारीहरु अहिले पनि हुनुहुन्छ । सम्भवतः त्यो बेलामा अफ्ठ्यारो नपरेको भए मूल ऐनले काम गरेको भए त्यो बेलामा पनि अध्यादेश आउने थिएन होला । मूल ऐनले अफ्ठ्यारो भयो भन्ने त जस्टिफाइ नै भइसक्यो नि । अहिले आउँदा अध्यादेशमा सहित र र यही दुईवटा शब्द फरक हो,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षसहितको बहुमत, अध्यक्ष र ५० प्रतिशत । यहीँनेर हो फरक हो । अहिले र आउँदा स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी हुन खोजेको भन्ने अर्थ लाग्ने, अध्यक्षसहित भन्दा त्यो नलाग्ने कसरी हुन्छ । यो तीन कुरैलाई सँगै राखेर सहमति खोज्न सकिन्छ ।’
मन्त्री शर्माले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफू नै सधैंका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर अध्यादेश नल्याएको पनि दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘यसमा प्रधानमत्री डराएर, यसको निकास खोज्ने कुरा कुनै गाह्रो छैन, यसमा निकास निस्किनुपर्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले म नै सधैंका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर यो अध्यादेश ल्याएको विषय होइन । सरकार आत्तिएर यो विधेयक ल्याएको छैन । सहमति नै खोजेर जाऔं ।’
