प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति : सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भए पनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताउनु भयो । 

उहाँले संसद् र सरकारलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनेगरी नियमावली पुनरावलोकन भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि नियमावली निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सर्वसम्मतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पूर्वसहमतिअनुसार सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको उहाँको आरोप छ । 

उहाँले सरकार र संसद्लाई जनता र मुलुकप्रति थप उत्तरदायि बनाउने आफूहरूको विचार भए पनि सत्तापक्षले बुहमतको अहंकार र दम्भ प्रस्तुत गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । सहमतिमा पुग्न नसकेका विषयलाई तत्कालको लागि थाँती राखेर अघि बढिरहेको महरको भनाइ छ ।

महरले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयलाई थप व्यवस्थित बनाउने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको बताउनु भयो । हाल सभाको शून्य समयमा सांसदलाई एक मिनेट मात्र बोल्न दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र सांसदहरूले आफ्नो कुरा प्रभावकारी ढंगले राख्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

शून्य समयमा बोल्नको लागि सांसदलाई प्रदान गरिने समयसीमा बढाउनुपर्ने आफूहरूको मागमा सत्तपाक्षका सांसदहरू उदार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, आकस्मिक समयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आफूहरूले लचकता चाहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले आकस्मिक समय प्रयोग गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर पूर्वअनुमति र स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको पनि बताउनु भयो । यस विषयमा पनि सत्तापक्ष सकारात्मक नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद महरले संसद विधेयक पारित गर्ने प्राविधिक थलो मात्र नभइ जनताको भावना, माग र अभिव्यक्तिलाई मुखरित गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संख्यात्मक बहुमतलाई आधार बनाएर संसद्लाई लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत सञ्चालन गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । 

उहाँले संसद् प्रतिपक्षी दलको हुने भन्दै सशक्त र रचनातमक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । सरकार स्वेच्छाचारी भएको खण्डमा राजनीतिक मुद्दा बनाइ जनतामाझ जाने उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले हाल विद्यमान रहेको २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।