काठमाडौं । पहिलो पृष्ठमा प्रश्नवाचक चिन्हहरू राखेर निजी तवरमा सञ्चालित केही पत्रिकाले सांकेतिक विरोध जनाएका छन् ।
सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयमा साेमबार पत्रिकाहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
नेपाल समाचारपत्र, आर्थिक अभियान, कारोबार, राजधानी, मध्याह्न, दैनिक लुम्बिनी, बुटवल टुडे, दैनिक पत्र, मेचीकाली सन्देश, नव क्षितिजलगायत देशरभरका एक दर्जनभन्दा बढी पत्रिकाहरूले साेमबारको अंकमा पहिलो पृष्ठभरि प्रश्नवाचक चिन्ह छापेका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रले त प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खुलापत्रसमेत छापेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शीता ल्याउन तथा सरकारी स्वातिमत्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले गत चैत १८ गते सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिन परिपत्र गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको प्रहार भनेका छन् ।
विरोधमा उत्रिएका पत्रिकाहरूले ‘नागरिक सुसूचित हुनका लागि एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र पर्याप्त छ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेपाल विज्ञापन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी विज्ञापनको आकार १० अर्ब ३९ करोड १६ लाख छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमले छुट दिएपछि विज्ञापनको आकार ४ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख हुन्छ ।
बोर्डका अनुसार १ अर्ब रूपैयाँको विज्ञापन सोझै गोरखापत्रमा जाने गरेको थियो । अन्य मिडियामा करिब ३ अर्ब ८४ करोडको विज्ञापन प्रकाशित भए पनि गैरसरकारी तवरका सञ्चारमाध्यमले वार्षिक ५० देखि ६० करोड रूपैयाँ मात्रै आर्जन गर्दै आएका थिए ।
बाँकी करिब सवा ३ अर्ब ‘बीचमै हराउने’ गरेकोबारे कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
.png&w=350&height=150)
