
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको नेपाल बार एसाेशिएसनले जनाएको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने अधिकार नै नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैं पूर्वाग्राही रहेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने काम सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको दाबी समेत गर्नुभयो ।
सरकारले बद हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय क्याबिनेटबाट गराउनु गलत भएको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ थियो । अध्यक्ष मिश्रले सरकारले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति विना कार्यान्वयनमा लैजाने कानुन व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।