काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि कानुन व्यवसायीले त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् ।
पक्राउ पर्नु पहिले ओलीले शनिबार बिहान वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा ओलीले कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गर्न भन्नुभएको थियो । कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले ओली र लेखकको पक्राउविरुद्ध अदालत जाने बताउनुभयो ।
उहाँले आइतबार नै ओली र लेखकको तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालिएको जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले पक्राउपूर्जी दिएपछि अध्यक्ष ओलीले भट्टराई लगायतलाई पनि देखाएर परामर्श गर्नुभएको थियो । पक्राउ पूर्जीमा ओलीले हस्ताक्षर गरेपछि प्रहरीले लिएर गएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै अतिसयोक्तिपूर्ण भएकोले त्यसका आधारमा सिधैं पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गर्नुभयो । प्रहरीले ओलीलाई ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरलगायत मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल प्रक्राउ गर्नुपरेकाले’ भन्दै जरूरी पक्राउ पूर्जी दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले यसको औचित्यमै प्रश्न उठाउँदै ‘जरूरी पक्राउपुर्जी सम्बन्धित व्यक्ति भागेर जानसक्ने र फेरि पक्राउ पर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र दिइने बताउनुभयो । कार्की आयोगले लापरबाही र हेलचेर्क्याइँका कारण जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरूद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध हेलचेर्क्याइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमध्ये सुरक्षाकर्मीहरू जोडिएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तथा बाँकीका हकमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
