काठमाडौं । सरकारले जेन-जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउनु भयो ।
