संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती

विराटनगर । संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

शुक्रबार विराटनगरमा भएको प्रदेश लोक आयोगको छैटौं वाषिर्कोत्सव समारोह कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरूले पदपूर्ति सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले समस्या भएको बताए । संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुबाट भएको सिफारिस र कारबाहीसम्बन्धी विवरणको अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या भएको आयोगका सचिव पवनकुमार तिमिल्सेनाले बताउनु भयो । 

पदपूर्ति सम्बन्धमा परेका मुद्दाको निरुपण हुन समय लागेका कारण समस्या भएको छ । लोकसेवा आयोग कोशीले गरेको बढुवालाई लिएर १७ वटा उजुरी परेका छन् । यस्तै तहवृद्धिका पाँचवटा, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा एकसय ३६ कार्यान्वयनमा दुईवटा , समान तह प्रतिस्पर्धामा दुईवटा उजुरी परेका छन् । 

कार्यक्रममा केन्द्र र सबै प्रदेशका आयोगहरूबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कच्चा प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन तथा विषयगत उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि प्रदेशस्तरमा दक्ष विज्ञको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सो अवसरमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्मारीका विमोचन गरिएको थियो ।