काठमाडौं । संस्थापन पक्षको असहमतिकै बिच आयोजना गरिएको नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा पार्टीका तर्फबाट भविष्यमा कोही पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा विगतमा गल्ती सच्याउने गरी १८ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको छ, जसमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न नपाइनेलगायतका केही नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रस्तावमा विगतका गल्ती सच्याउन पार्टीका तर्फबाट भविष्यमा कोही पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने उद्घोष गरिएको छ ।
दुई पटकमात्रै प्रधानमन्त्री हुने नीतिलाई नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध गर्न पार्टीले अग्रसरता लिने पनि प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै, आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने र देशलाई नीतिगत सुनिश्चितताका साथ अग्रगतिमा लैजान पहल र नेतृत्व गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
पार्टीका उम्मेदवारहरू चयनमा प्रणालीमा सुधार गर्न प्राइमरी निर्वाचनको योजना कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सुशासनबारे अनुगमन गर्न आन्तरिक सुशासन आयोग गठनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । विधानमा पनि प्रतिनिधित्वसम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय कार्य समितिमा ३० वर्षमुनिका २० जना र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ४० जनाको प्रतिनिधित्व रहने, प्रदेश कार्य समितिमा दुवै उमेर समूहको १०-१० जना रहने, जिल्ला, संघीय क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र र पालिका कार्य समितिमा न्यूनतम ६-६ जना रहने प्रस्ताव महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बौद्धिक र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रवेशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीबीचको समन्वय प्रभावकारिता बढाउन नयाँ व्यवस्था र नेपाली जनसम्पर्क समितिको एक अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, विदेशमा एक दशकभन्दा बढी बसेर महाधिवेशनभन्दा दुई वर्षअघि फर्किएका पूर्वआप्रवासी नेपालीको पार्टीका प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रत्यक्ष या समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निश्चित कार्यकाल रहने र महाधिवेशनका क्रममा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यदेखि सबै तहकाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यले झैं पार्टीको तल्लो कमिटीबाट क्रमशः निर्वाचित भएर आउनुपर्ने पनि सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
१८ बुँदे संकल्प प्रस्तावमा पार्टीका नीति र प्रणाली सुधारबाहेक विकास, सुशासन, भागबण्डाको राजनीति अन्त्यलगायतका विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
.png&w=350&height=150)
