काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले करिब ८ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी, रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमिततामा मुद्दा दायर गरिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै अख्तियारले एउटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
२०६५ देखि अध्ययन सुरू गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात महिनापछि अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।
उक्त प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीदेखि चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको छ । कसरी भयो पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार ? अख्तियारले के देख्यो ?
पोखरा विमानस्थलको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुरू गरेर २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । निर्माणका लागि सुरूमा १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले बदनियतका साथ लागत बढाएर २ सय ८६ मिलियन पुर्याउन भन्दै ठेक्कामा जानुअघि सार्वजनिक संस्थाका नेतृत्व तहलाई पत्राचार गरेको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
१ सय ६९ मिलियन लागत स्वीकृत गरिएकोमा अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याइएको र ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर अस्वाभाविक लागत बढाएर प्रतिवादीहरूलाई लाभ पुर्याइएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । यसलाई आधार मान्दै २०७४ साउनको डलरको मूल्यलाई आधार बनाएर अख्तियारले ८ अर्ब ३६ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो ।
सुरूवातमा २०८१ जेठ २७ मा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि सोही वर्षको असारमै लेखा समितिले अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिले अनियमितता गर्ने मनसायका साथ आयोजना अघि बढाएको निष्कर्ष २०८२ वैशाखमा निकालेको थियो ।
उपसमितिले १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले यसमा थप अध्ययन गरी आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये रामशरण महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अन्य चार जना पूर्वपर्यटनमन्त्री थिए । यसबाहेक निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवैजनाविरुद्ध नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमिततामा पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
