देशभर २८ हजार बढी कैदीबन्दीः ६०१ जना ज्येष्ठ नागरिक, १ हजार ४ सय २७ विदेशी

श्रावण २८, २०८२ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
देशभर २८ हजार बढी कैदीबन्दीः ६०१ जना ज्येष्ठ नागरिक, १ हजार ४ सय २७ विदेशी

काठमाडौं । नेपालमा ७२ वटा जिल्लामा ७५ कारागारहरु रहेका छन् । जसमध्ये भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखककाअनुसार काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा एउटै जिल्लामा दुई वटा कारागार छन् । 

बुधवारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले कारागार व्यवस्थापनका निमित्त केही नीतिगत र कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । 

कारागार ऐन, २०७९, मुलुकी अपराध संहितामा कारागारका सम्बन्धमा व्यवस्थाहरु उल्लेखित रहेको उहाँले बताउनु भयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पनि केही कुराहरु निर्देश गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ मा पनि केही कुराहरु रहेको उहाँले बताउनु भयो । कारागार नियमावली, २०२० पनि रहेको र यसलाई समय सापेक्ष रुपले संशोधन र परिमार्जन गर्न नियमावली अघि बढाइसकेको र नयाँ मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको उहाँले बताउनु भयो । चाँडै नै नयाँ नियमावली जारी गर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली, २०७६ ले पनि कारागार सम्बन्धमा केही कुराहरु बोलेको उहाँले बताउनु भयो ।

नेपालमा बन्दीहरुको संख्या

देशभर अहिले २८ हजार ७ सय १८ जना बन्दी कैदीहरु रहेका छन् । यो तथ्यांक २०८२ को असार मसान्तसम्मको हो । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार थुनुवा पुरुषतर्फ ९ हजार ८ सय ३९, महिला थुनुवा ५ सय ९६ गरी कुल १० हजार ४ सय ३५ जना रहेका छन् । कैदीहरुमा पुरुषतर्फ १७ हजार ३ सय २९ जना र महिलातर्फ ९ सय ५४ जना गरी कुल १८ हजार २ सय ८३ जना रहेका छन् । थुनुवा र कैदी गरेर पुरुषतर्फ जम्मा २७ हजार १ सय ६८ र महिलातर्फ १ हजार ५ सय ५० गरी २८ हजार ७ सय १८ जना रहेका छन् ।

६०१ जना ज्येष्ठ नागरिक कैदीबन्दी

गृहमन्त्री लेखकले ६५ वर्ष माथिका ६०१ जना कैदीबन्दी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आश्रित बालबालिकाको संख्या ६४ जना रहेका छन् । कुनै मानिस थुनुवा वा कैदीका रुपमा आमा रहेको छ भने आमासँगै बस्नुपर्ने बालबालिकालाई पनि आमाको सामिप्यताको लागि राख्ने गरिन्छ ।

नेपालमा विदेशी बन्दीको संख्या १ हजार ४ सय २७

नेपालमा कुल विदेशी बन्दीहरुको संख्या १ हजार ४ सय २७ रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भयो । यो संख्या नेपालमा रहेका २८ हजार ७ सय १८ जना बन्दी कैदीहरुमध्ये हो ।

मुद्दागत कैदीबन्दीहरुको अवस्था

नेपालमा मुद्दाको हिसावले हेर्दा जबरजस्तीकरणतर्फ २५.५४ प्रतिशत, लागुऔषधतर्फ २४.३७ प्रतिशत, कर्तव्य ज्यान मुद्दाको १६.१२ प्रतिशत, सवारी ज्यान तथा सवारी अंगभंगको ४.१६ प्रतिशत, चोरीको ३.८२ प्रतिशत मुद्दाका कैदीबन्दीहरु रहेका छन् ।

कारागारको भौतिक अवस्था

कारागारको कुल क्षमता पुरुषतर्फ देशभरमा ७५ वटा कारागारको कुल क्षमता १६ हजार ६ सय २५ रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भयो । जम्मा क्षमता १६ हजार ६ सय २५ रहेकोमा पुरुष बन्दीतर्फ २७ हजार १ सय ६८ जना रहेका छन् । देशभरमा रहेका कारागारको कुल क्षमता भन्दा बन्दीको संख्या ६७ प्रतिशत बढी रहेको उहाँले बताउनु भयो । महिलातर्फ देशभर सञ्चालनमा रहेका ५० वटा कारागारको क्षमता २ हजार ५ सय १ रहेको छ भने महिला बन्दीको संख्या १ हजार ५ सय ५० जना रहेको छ । धनगढी कारागारमा पनि क्षमता करिव २ सय भएकोमा ७ सय जना बन्दीहरु रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भयो ।

विगत दुई वर्षमा सरकारले कारागार बढाउन गरेका कार्यहरु

आ।व। २०८०—०८१ मा थप गरिएको क्षमता १ हजार १ सय ६० जना रहेको छ । सर्लाही कारागारमा १ सय ६०, नौबस्ता कारागारमा १ हजार जना थप गरिएको बताउनु भयो । आव। ०८१—०८२ मा थप गरिएको क्षमता १ हजार ६ सय ३८ जना रहेको छ । नुवाकोट कारागारमा १ हजार ३ सय ७० जना, मोरङ कारागारमा २ सय ६८ जना थप गरिएको उहाँले बताउनु भयो । 

पछिल्लो समय नौबस्ता र नुवाकोटमा अलि ठूलो संख्यामा नौबस्तामा १ हजार र नुवाकोटमा १ हजार ३ सय ७० जनालाई थप गरिएको उहाँले बताउनु भयो । थप गरिएको स्ंख्या न्युन रहेको उहाँले बताउनु भयो । मुगु कारागारमा महिलातर्फ १६ जनाको क्षमताकासाथ निर्माण भइरहेको र बझाङ कारागारमा पुरुषतर्फ ७५ जना क्षमताका लागि निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । हुम्लामा पुरुषमा ३० जना र महिलामा २० जना गरी ५० जनाका लागि निर्माण भइरहेको उहाँकाे भनाइ छ । पाँचथरमा पुरुषमा १ सय ४२ र महिलामा ५० जना गरी जम्मा १ सय ९२ जनाका लागि निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । सुर्खेतमा कार्यालय तथा सुरक्षा गार्ड भवन बनाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । नुवाकोट कारागार निर्माणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको उहाँले बताउनु भयो । कैलाली, कञ्चनपुर, रसुवामा कारागारको क्षमता थप गर्नेगरी अघि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो । रोल्पा, उदयपुर, भोजपुरमा पनि कारागारको क्षमता थप हुने छ ।

क्षमता भन्दा सात गुणा बढी कैदीबन्दी

रुकुमपश्चिमको कारागारमा क्षमता भन्दा सात गुणा बढी कैदीबन्दीहरु राखिएको छ । सल्यान ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा ६ गुणा बढी छन् भने सुर्खेत, बैतडी, कैलाली र गुल्मीमा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । धनकुटा, घोराही, दाङ, रोल्पा, गोरखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिरहा, सिन्धुलीमा चार गुणा बढी कैदीबन्दी रहेको उहाँले बताउनु भयो । सल्यानमा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको उहाँले बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले सबै कारागारमा कारागार स्वास्थ्य चौकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । स्वास्थ्यको दरबन्दी पनि रहेको छ। सबै कारागारमा बिरामीको चाप उच्च रहेको छ । मानसिक रोगीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । कैदीबन्दीको स्वास्थ्योपचारका लागि विनियोजित बजेट न्युन रहेको उहाँले  बताउनु भयो । बन्दीहरुको स्वास्थ्य बीमा पनि गर्न शुरु गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

२ हजार ७५ कैदीबन्दी प्यारोलमा छोडिए

प्यारोलमा बन्दी छोड्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भयो । हालसम्म २ हजार ७५ जनालाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । गृहमन्त्रीकाअनुसार प्यारोल एउटा विशेष व्यवस्था हो । यसमा कारागारमै नबसीकन राज्य, प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणमा घरमा बस्ने र आवधिक रुपले तारिक जस्तो हाजिर दिने र म उपस्थित छु भन्ने स्थिति हुन्छ । प्यारोलले थोरै भएपनि संख्या घटेको छ । २ हजार ७५ पछिल्लो समय छुट्दा केही संख्या कम भएको उहाँले बताउनु भयो ।

१ हजार ३ सय ७४ बालबालिका कैदीबन्दी

नेपालमा भक्तपुर, मकवानपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, रुपन्देही, कास्की, बाँके र डोटीमा गरी ८ जिल्लामा ९ वटा बाल सुधार गृह रहेका छन् । २०८२ को असार मसान्तसम्म बालविजयीकर्ताको संख्या थुनुवामा बालक ५ सय ७३ छन् भने बालिका २१ जना रहेका छन् । ५ सय ९४ थुनुवा रहेका छन् । कैदी बालक ७ सय ६३ र बालिका १७ जना गरी जम्मा ७ सय ८० रहेका छन् । कुल बालक र बालिकाको संख्या बालक १ हजार ३ सय ३६ र बालिका ३८ गरी १ हजार ३ सय ७४ बालबालिका कैदीबन्दीका रुपमा रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार ७ हजार बन्दीहरुलाई उत्पादनमुलक काममा लगाइएको छ ।


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.