काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन सिमितका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई पनि नैतिक जिम्मेवार बनाइएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै विशेष समितिका सभापति जीवन परियारले आजै प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद परियारको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय छानबिन विशेष समितिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दूरालाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
विशेष समितिले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेकोमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पदीय र कानुनी जिम्मेवारीका हिसाबले पदमा बस्न नमिल्ने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनले निकालेको छ । त्यसैगरी समिति सचिव दुरालाई हस्ताक्षरकर्ता र जिम्मेवारीका हिसावले काम गर्न नसकेकाले संसद् सेवा कानुनअनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा त्रुटि हुनुमा समग्र राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरू पनि जिम्मेवार हुने ठहर विशेष समितिले गरेको छ ।
छानबिन गर्न २१ दिनको समय पाएको विशेष समितिलाई एक साता थप गरेर सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
