काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ को साँध बालाजुस्थित महादेव खोलामा पर्खाल निर्माण गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले लगाएको ठेक्का अनुसार पर्खाल निर्माणका क्रममा सोमबार प्राधिकरण र तारकेश्वरका बासिन्दाबीच विवाद भएको हो ।
प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरतर्फ वाल लगाउन थालेपछि तारकेश्वरका स्थानीय र मेयर समेतले निर्माण रोक्न दबाब दिएका छन् । खोलाको क्षेत्र मिचेर पर्खाल हाल्न लागिएको भन्दै तारकेश्वर र काठमाडौं-१६ का स्थानीयबीच पनि विवाद भई झडपको स्थिति सिर्जना भएपछि त्यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन समेत गरिएको छ ।
उक्त स्थानमा विष्णुमतीको क्षेत्र २२ मिटरको थियो । तर प्राधिकरणले दुवैतर्फ सडक बनाउन भनी २०७७ सालमा खोलालाई १२ मिटर कायम गरेको थियो । यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा तारकेश्वरले एकतर्फी रूपमा खोला क्षेत्र मिचेर वाल लगाएको भन्दै काठमाडौं- १६ का स्थानीयले विरोध गरेका थिए । स्थानीयको विरोधसँगै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । २०७७ साल असोज ५ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दुई पक्षलाई छलफल बोलाउन र छलफलको टुंगो नलागेसम्म निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो ।
तर तत्कालीन विवाद समाधान नगरी करिडोर निर्माण गरेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले अहिले पनि जरंखुदेखि गुम्बासम्मको करिब ३ किलोमिटर विष्णुमती करिडोरमा सडक निर्माणको ठक्का लगाएपछि विवाद हुँदै आइरहेको छ । गुम्बा क्षेत्रमा तारकेश्वर नगरपालिकाले यसअघि मापदण्ड मिचेर लगाएको पर्खाल भत्काउन खोजेपछि तारकेश्वरका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । अहिले काठमाडौंतर्फ पर्खाल लगाइए खोला करिब ७ मिटर पनि कायम हुने छैन । महानगरपालिकातर्फको करिडोरमा १० मिटर सडक कायम गराउन खोलामाथि बनेको करिब ६ वटा घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । खोलाको बहाव १२ मिटर कायम गराउन महानगरपालिकातर्फ खोलामाथि बनेका घर भत्काउन तारकेश्वरका स्थानीयको माग छ ।
तारकेश्वरतर्फ पनि ५ वटा घरको केही टप, ३ वटा टहरा र २ वटा घरको कम्पाउन्ड भत्काउनु पर्ने दाबी गरिएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले जरंखुदेखि गुम्बासम्मका लागि १७ करोड ७२ लाखमा ठेक्का लगाएको छ । तर करिडोर निर्माणमा कतिपयमा अवस्थामा तारकेश्वर नगरपालिकाले समेत असहयोग गर्दै आएको गुनासो स्थानीयको छ । नगरपालिकाले शेषमती क्षेत्रमा स्थानीयको जमिनमा खोला पस्नेगरी खोला मिचेरै मन्दिर बनाइदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नगरपालिका र प्राधिकरणको समन्वय नहुँदा खोला र स्थानीय दुवैको संरचना जोखिममा परेको छ । दुवैतर्फको खोला मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउनु पर्नेछ ।
