काभ्रे । आफ्नै जग्गामा घर बनाउन र किनबेच गर्न नपाउनुको पीडा कस्तो होला ? काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका-४ का ७२ घरपरिवार १९ वर्षदेखि यस्तै पीडामा छन् । सरकारले व्यवस्थित शहरीकरणका नाममा रोक्का गरिराखेको जग्गाको अहिलेसम्म न त मुआब्जा दिएको छ न त त्यहाँ परियोजना कार्यान्वयनको छाँटकाँट नै देखिएको छ ।
२०६३ असोजमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्लटिङ्ग गर्न भन्दै सरकारले काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाको साबिक श्रीखण्डपुर ९ मा २ सय ७० कित्ता जग्गा रोक्का गरेको थियो । प्रभावित ७२ मध्ये ४९ घरपरिवारको असहमति र क्रियाशील ७ दलको विरोधका बीच राजपत्रमा प्रकाशन गरेर जग्गा रोक्का गरियो । १९ वर्षदेखि रोक्का जग्गाका धनीले बाली उत्पादन गर्नुबाहेक यहाँ अरु कुनै काम गर्नपाएका छैनन् । जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितले घर बनाउन, कित्ताकाट गर्न, धितो राखेर बैंकबाट ऋण झिक्न पाएका छैनन् । ०७२ सालको भूकम्पपछि घरबास भत्किएका नागरिक अझै पनि टहरामै रहेको गुनासो गर्दै उनीहरुले जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नगरपालिकाले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि धेरै काम भइसकेको दाबी गरिरहँदा स्थानीयले भने बाटोको नक्साकंन भएको भए तापनि अहिले त्यसको समेत नामोनिसान मेटिएको बताएका छन् । नगरपालिकाले परियोजना अवधि लम्बिएकाले प्रभावित नागरिकमा आक्रोश बढेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा यसलाई समेट्ने जनाएको छ ।
हाल नगरपालिकाको पहलमा श्रेस्ता एकीकरण सकिएको भए पनि बैंक तथा अदालतबाट रोक्का कायमै छ। मालपोत कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा यो जग्गा धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाको नाममा रोक्का छ ।
त्यसो त जग्गा फुकुवाका लागि पहल नै नभएको होइन । धुलिखेल नगरपालिकाको २०८० भदौ २६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गराई धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकासको नाममा एकमुष्ट श्रेस्ता कायम गरिदिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको थियो । तर संघीय सरकारको परियोजना भएकाले स्थानीय तहको पहलले मात्रै यो सम्भव देखिएको छैन ।
