काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रालयले बन्द र हड्ताल रोकेर छलफलमा आउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले नियमावलीका विषयमा छलफल गर्न सकिने, तर खारेज नहुने स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, 'प्रदेश सरकारले नियमावलीको जिम्मेवारी लिएको छ।' मन्त्रालयले व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्न सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
जेठ १४ मा वार्ताका लागि आह्वान गर्दा व्यवसायीहरूले सात बुँदे माग पठाएर सहभागिता जनाउनुभएन। सचिव अधिकारीले नियमावली बनाउँदा पटक-पटक छलफल भएको र व्यवसायीहरूले हस्ताक्षरसमेत गरेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, 'विमति भएका विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ, तर वार्तामा आउनुपर्छ।' यातायात व्यवसायीहरूले जेठ १६ देखि गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन।'
उनीहरूले सोमबारदेखि देशव्यापी यातायात बन्द गर्ने योजना बनाएका छन। बन्दका कारण यात्रुहरूले सास्ती भोगिरहनुभएको छ। कास्कीका ट्राफिक प्रहरीले आइतबार बिहान २५ वटा गाडीलाई स्कर्टिङ गरी गन्तव्यमा पठाएको जनाएका छन।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता योगेन्द्र केसीले मन्त्रालयसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'हामी वार्ता वा राइड सेयरिङको विरोधी होइनौँ, तर व्यवसायमा समान व्यवहार हुनुपर्छ।' व्यवसायीहरूले नियमावलीका केही बुँदामा असहमति जनाएपनि वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभएको छ।
