काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आवास तथा भत्ता सहितको सुविधा आजीवन दिने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै यतिखेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले कानुनको तयारी गरेको भनेर सदनमा समेत सत्ता र विपक्षी सांसदहरूले एकै स्वरमा विरोध जनाइरहेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले यसबारे सरकारको जवाफ माग गरे । तर यति विवाद भइसक्दा पनि सरकार भने मौन छ ।
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै सत्ता र विपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ- जनताले दैनिक आवश्यकताका सुविधा समेत नपाइरहेको अवस्थामा राज्यलाई थप भार पार्ने गरी पूर्वविशिष्टलाई सुविधा किन बढाउनुपर्यो ?
सदनभित्रै विरोध सुरु भएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समेत के भइरहेको छ भन्नेबारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्दैन ? भन्दै सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सुविधाका विषयमा अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवास, सचिवालय र सुरक्षा सहितको सुविधा दिइएको छ । अन्यको हकमा भने सुरक्षा सहितका केही सुविधा दिइएको छ ।
तर त्यो मन्त्रिपरिषद्कै तजबिजीमा आधारित छ । उता सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ । त्यसैले कानुनी प्रबन्ध नै गर्नुपर्ने हो भने पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने बाहेक अन्य सुविधा राज्यले दिन आवश्यक नरहेको पूर्वप्रशासकको भनाइ छ ।
सेवाभावले गरिने राजनीतिमा धेरै लाभ खोज्ने प्रवृत्तिका कारण सबैथरि व्यक्तिहरू यही क्षेत्रमा लाग्ने स्थिति बन्दै गएकाले निवृत्त भएपछिको सुविधामा नियन्त्रण गरिनुपर्ने पूर्वगृहसचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी सेवा दिने विषयमा कानुन आवश्यक छ पनि । तर आर्थिक रूपमा देशको स्थिति दिनहुँ कमजोर बन्दै गइरहेको र नागरिकका सामान्य आवश्यकता पनि पूर्ति नहुने अवस्था विशिष्टहरूलाई सुविधा झन् थप्नेतर्फ नलाग्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
