काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति धमाधम खोजी गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीले पनि विभिन्न अपराधमा संलग्नहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको छ ।
नेपाल अवैध सम्पत्ति राख्ने सुरक्षित स्थान बनिरहेको र त्यही पैसा आतंकवादमा लगानी हुनसक्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले ग्रे-लिस्टमा पर्ने चेतावनी दिएसँगै सरकारले कानुन पनि परिर्वतन गरिसकेको छ । यससँगै अख्तियार र प्रहरीले कारबाहीमा परेकाहरूको समेत सम्पत्ति खोजी थालेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही पुस १४ गते काठमाडौंस्थित नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । विगतमा सरकारी पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारमा मात्रै अनुसन्धान गरेको अख्तियारले बस्नेत विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोग दायर गरेको हो । जनप्रतिनिधि भए पनि बस्नेतले राजु कँडेल नामका व्यवसायीसँग गैरकानुनी रूपमा घुस बापत जग्गा लिएको र त्यही जग्गालाई कारोबार देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गराएको अख्तियारको अनुसन्धाबाट खुलेको हो ।
बस्नेत र उनकी श्रीमतीले ९ करोड २२ लाख घुस बापत लिएको र त्यसैलाई वैध देखाउन घरजग्गा कारोबारको नाममा शुद्धीकरण गरेर १३ करोड १२ लाख आर्जन गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो पटक हो । सरकारले गत वर्ष ऐन संशोधन गर्दै भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी कानुन ल्याएपछि अहिले भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधहरूको सम्पत्ति समेत खोजी भइरहेको छ ।
यसअघि लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको थियो । अहिले पनि अख्तियारमा १५ सरकारी अधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसालाई वैध देखाउन विभिन्न व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूकै कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्रे-लिस्टमा पर्ने जोखिम निम्त्याइरहेकाले अख्तियार थप सक्रिय भएको हो ।
“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान हुन्छ । कहीँ न कहीँ त्यो आर्थिक अपराधसँग गएर जोडिन्छ । सम्पत्ति आर्जन, राजस्व हिनामिना, व्यक्तिको लाभ, दररेट फरक पार्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मा अख्तियारको भयो”, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो ।
त्यसो त प्रहरीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आर्थिक लाभका लागि योजनाबद्ध अपराधमा संलग्न हुनेहरूको सम्पत्ति प्रहरीले खोज्ने गरेको छ । कुनै अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको सम्पत्ति शंकास्पद देखिए प्रहरीले छुट्टै मुद्दा लैजान सक्ने छ । गत चैतमा संशोधन भएको ऐनमा ३२ वटा अपराधमा संलग्नहरूको सम्पत्ति खोज्न सकिने कानुनी अधिकार प्रहरीले पाएको छ ।
तीबाहेक सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउन सकिने ६ अपराध थप गरेको छ । आतंकवाद मात्रै होइन मानव बेचबिखन र चोरीमा संलग्नहरूले समेत सम्पत्ति जोडेको देखिए जफत सहितको मुद्दा दायर हुन सक्छ । सम्बद्ध कसुरका रूपमा गत साता मात्रै सरकारले अनलाइन जुवा, क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, मिटरब्याजी, हुण्डी, खेलमा सट्टेबाजी गर्ने र अनुमति नलिई क्यासिनो खेलाएको आरोपमा पक्राउ पर्नेहरूको पनि सम्पत्ति खोज्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रहरीले गत चैतयता विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेका २८ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको छ भने २९ जना फरार सूचीमा छन । अपराधबाट आर्जित पैसालाई वैध देखाउन खोज्नेहरूले आफन्तको नाममा सम्पत्ति तथा कम्पनी खडा गर्ने गरेका छन । जसको खोजीका लागि समय लाग्ने भएकाले आरोपीलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको हो ।
यसअघि नेपालबाट आतंकवादमा वित्तीय लगानी भइरहेको तथ्य सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चलाएको मुद्दालाई अदालतले नै सजाय दिएर पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर संकट ल्याउन सक्ने भएकाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको संरक्षण घातक हुन सक्छ ।
