काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारका लागि बर्सेनि छुट्याउने गरेको रकममा पहुँचवालाले हालीमुहाली गर्ने गरेका छन् । लक्षित नागरिक उपचार गराउन नसकेर भौंतारिइरहँदा सम्पन्न र पहुँचवालाहरुले भने त्यही रकमबाट उपचार गर्ने गरेका छन् । यसलाई न अस्पतालहरुले नियन्त्रण गर्न सकेका छन् न सरकारले नियमन नै । विपन्न नागरिकको पहुँचमा त्यो रकम पुग्नै सकेको छैन ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार गतवर्ष सरकारले ८ वटा कडा रोग अर्थात् क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलालगायतका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब छुट्याइएको छ । कडा रोगबाहेक विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले अस्पताललाई छुट्टै बजेट दिन्छ । त्यो रकम अस्पतालहरुले नै विरामीको अवस्था हेरेर सामाजिक सेवा इकाइमार्फत् छुट उपलब्ध गराउँछन् । यसका लागि सरकारले बर्सेनि झन्डै ७० करोड छुट्याउने गरेको छ ।
‘यी ८ वटा कडा रोग बाहेक अन्य बिरामीका लागी पनि नेपाल सरकारले विभिन्न अस्पताललाई बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो चै अस्पताललाईनै पैसा जान्छ । सोही अस्पतालबाट मार्गदर्शन अनुसार अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिँदै आउनुभएको छ । यसमा जेष्ठ नागरिक, त्यसपछि सामाजिक सेवा इकाइ, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जो चाहिँ लैङ्गिक हिंसा पीडित छ उहाँहरुलाई सेवा दिन तीन वटै गरेर विभिन्न अस्पतालमा नेपाल सरकारको करिब ६० देखी ७० करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ । विभिन्नमा दिइएको छ, यस्को संख्या पनि फरक फरक छ,’ नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक हिराकुमारी निरौलाले भन्नुभयो ।
कडा रोगको उपचार हुने सूचीकृत अस्पताललाई सरकारले सोधभर्ना दिन्छ भने कडा रोगवाहेकका विपन्न बिरामीका लागि अस्पताललाई दिइएको रकमले वर्ष दिन पुर्याउनुपर्छ । तर अस्पताललाई दिइएको रकम विपन्नले मात्र पाउँछन् भन्ने छैन । अस्पतालहरुले वडाले विपन्न भनेर सिफारिस गरेका बिरामीलाई अवस्था हेरेर छुट दिने गरेका छन् । उनीहरुले बिरामीको आर्थिक हैसियत हेर्दैनन् । कतिपयले पहुँचवालाले त माथिल्लो निकायबाट फोन गराएर वा सिफारिस लिएरसमेत विपन्नको उपचार खर्चमा पहुँच जमाउने गरेको स्वयम् अस्पतालहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
‘सेवा शुल्क तिर्न नचाहने, सक्नेले पनि नतिर्ने एउटा ट्रेन्ड पनि छ । त्यो कुरा हामीले नकार्न सक्दैनौ । स्थानीय सरकारको प्रमुख अथवा जो भएपनि प्रतिनिधिहरुले सिफरिस लेखिदिइहाल्नु हुन्छ, किनभने उहाँहरुलाई भोलि भोट चाहिन्छ । त्यो भएकाले सक्ने मान्छेले पनि त्यो सिफरिस लिएर आएको हामीले देखीरहेका छौं अब नसक्ने मान्छेले पनि सिफरिस नपाएको पनि हामीले देखिरहेका छौं,‘ वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले भन्नुभयो ।
वीर अस्पतालले सामाजिक सेवा एकाइ मार्फत् आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा करिब ५ करोड बराबरको उपचार प्रदान गरेको छ । यसैगरी पाटन अस्पतालले १ करोड ९१ लाख बराबरको सेवा दिएको छ । यस्तै कान्ति बाल अस्पतालले ७१ लाख खर्च गरेको छ । देशभरका अस्पतालहरुले गरेको खर्चको एकीकृत तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन । सीमित स्रोत भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा यसरी सेवाका लागि दबाब दिने चलन बढी छ ।
‘राजनीतिक पहुँच नै सबैभन्दा बढी किन हुन्छ भन्दा कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने जस्तो प्रावधान यो । जो स्वास्थ्य मन्त्री भयो वा अन्य मन्त्री भयो भने उसले त्यहाँ हाकिम, मेसुहरुलाई फोन गर्ने फ्रि गर्दिनुस, छुट गर्दिनुस भन्ने । यसले एक किसिमले पाउने पनि नपाउने सिर्जना गर्छ । किनभने हाम्रो स्वास्थ्यको स्रोत भनेको सीमित स्रोत हो । सीमित स्रोतलाई हामीले अधिकतम् प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेको अवस्था हो,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले भन्नुभयो ।
विपन्नका लागि छुट्याइएको रकमबाट क-कसले सेवा लिए भनेर अधिकांश अस्पतालले सार्वजनिक गर्दैनन् । त्यसले पनि पहुँचवालाको हाली मुहाली रोक्न नसकिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले यसलाई राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन भन्नुहुन्छ ।
विपन्नका लागि भनेर छुट्याइएको रकमको चरम दुरुपयोग हुँदा पनि सरकारले रोक्नुको सट्टा त्यसलाई बढावा दिने काम मात्र गरेको छ । आफैं उपचार गर्न सक्नेलाई पनि राज्यका माथिल्लो निकायमा बस्नेहरुले नै अस्पताललाई दबाब दिएर विपन्नका नाममा खर्च गराइरहेका छन् । यसलाई रोक्न नेतृत्व तहबाटै पहल गर्नुको विकल्प छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस :
