काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा चलिरहेको छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनले प्राप्त गरेको गोप्य कागजातले उक्त जहाज खरिदमा सुरुदेखि नै गम्भीर चलखेल भएको खुलेको छ । अख्तियारले ५ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कान्तिपुर टेलिभिजनलाई प्राप्त कागजात अनुसार विमान खरिद प्रक्रियामा सुरु देखिनै योजनवद्ध चलखेल भएको देखिन्छ । २०७५ असार र साउनमा नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्यो । तर अख्तियारले ५ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले उक्त जहाज खरिदमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो, जुन मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । तर, पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्धको जहाज खरिदमा सुरुदेखि नै घोटालाको खेल भएको कागजात कान्तिपुर टेलिभिजनले फेला परेको हो ।
नेपाल एयरलायन्सले २०७३ मा दुइवटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर सूचना निकालेको थियो । सोही सूचना अनुसार १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । जसको एक नम्बरमा छ-एएआर कम्पनी । टेण्डर हाल्दा उक्त कम्पनीले २ सय ४२ टन भारवहन क्षमताको एउटा जहाज १० करोड ४८ लाख डलरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसमा जहाज उपलब्ध गराउने समयसम्ममा अभिवृद्धि मूल्य तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जबकि अन्य ९ कम्पनीले त्यस्तो मूल्य मागेका छैनन् । तर निगमले सोही कम्पनीलाई जहाज खरिदको जिम्मा दिएको अदालतमा पेश भएको कागजातले देखाएको छ । एएआरलाई पैसामात्रै बढी तिरिएको छैन, जहाज खरिद प्रक्रिया कम्पनीका अध्यक्ष दिपक शर्माले १० करोड ४८ लाख डलरमा २३० टन भारवहन क्षमताको जहाजमात्रै उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन् ।
जहाज खरिद सम्झौताका लागि वार्ता गर्न निगमले गठन गरेको उपसमितिले एएआर कम्पनीले भारवहन क्षमता घटाएर जहाज दिने भए मूल्य पनि घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । तर त्यसलाई संचालक समितिले बेवास्ता गर्दै २३० टन क्षमता भएको जहाजलाई २ सय ४२ टनको रकम तिरेको छ । २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्नुपर्ने जहाजका लागि तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार डलर भुक्तानी दिएको नेपाल वायुसेवा निगमकै कागजले प्रष्ट पारेको छ ।
अख्तियारले बरामद गरेको कागजातमा २३० टनको भारवहन क्षमता भएको जहाजलाई २ सय ४२ टनकै बनाउन कति लाग्छ भनेर निगमले नै एयरबस कम्पनिलाई सोधेको छ। एयरबसले २३० टनको जहाजलाई २४२ टन बनाउन दुई जहाजको ६६ लाख डलर लाग्ने बताएकोले एएआर कम्पनीलाई ६६ लाख डलर बढी बुझाएको प्रमाण अख्तियारले पेश गरेको छ । एकातिर सुरुवातमै ९ कम्पनी छोडेर मूल्य अभिवृद्धिसमेत राखेको कम्पनीसँग जहाज खरिदको सम्झौता गरेर ६७ लाख डलर घोटाला भएको छ भने कम भारवहन क्षमता भएको जहाजका लागि ६६ लाख डलर बढी तिरेको निगमकै कागजातले प्रष्ट पारेको छ । यो सबै निर्णयमा निगमका तत्कालीन संचालक समितिका पदाधिकारी र महाप्रवन्धक कंसाकार सबैको हस्ताक्षर कागजतमा देखिएको छ ।
विषेश अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वपर्यटनमन्त्रीसहित ३२ जनामाथि लगाइएको अभियोगको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । तर यो नेपाल वायुसेवा निगममा भएको सबैभन्दा ठूलो घोटाला हो । जसको संसदीय समितिदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । अब अदालतको फैसलाले नेपाल वायुसेवा निगमको शुद्धीकरणलाई निर्धारण गर्ने छ ।
