काठमाडौं । नेपाल बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम भएको देशमा पर्छ । त्यसमै कति जनसंख्या जोखिमपूर्ण वस्तीमा बसिरहेका छन् सरकारसँग यकीन तथ्यांक छैन । न त व्यवस्थित बस्ती न विकासका लागि स्पष्ट नीति ।
नेपाल बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम भएको देशमा पर्छ । सरकारले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले नै अहिले बस्ती बसिरहेका धेरै ठाउँ जोखिममा परेको भन्दै स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् । तर जोखिम पहिचान भएका बस्ती अझै सारिएको छैन । व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि भूउपयोगसम्बन्धी नीति र योजना नबनाउँदा प्राकृतिक विपद्बाट भौतिक मात्र नभएर मानवीय क्षतिसमेत हुँदै आएको छ ।
सुरक्षित आवास हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता जोखिमकै बीचमा अझै पनि धेरै नागरिक सुरक्षित बसोबासबाट बच्चित छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले देशका विभिन्न ठाउँका ७६ वटा बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लाका यस्ता धेरै बस्ती अहिले पनि स्थानान्तरण भएका छैनन् । त्यसबाहेक बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित धेरै क्षेत्रलाई पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । तर त्यस्ता बस्ती कति छन् भन्ने पहिचान सरकारले गर्न सकेको छैन ।
सरकारले बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँका परिवारलाई जग्गा किन्न ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ । यस्तो अनुदान अहिलेसम्म एक हजारले लिइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर कतिपय परिवार अझै सरकारले भनेको ठाउँमा स्थानान्तरण हुन मानेका छैनन् । पशुचरणलगायत खुला ठाउँको अभावमा थातथलो छाड्न नमान्दा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् ।
त्यसो त खोला किनारा आसपास, भिरालो ठाउँलाई बस्ति विकासका लागि जोखिमयुक्त मानिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा मानव बस्ती नबसाल्ने मापदण्ड छ । तर त्यसको बेवास्ता गर्दै मनपरी पूर्वाधार विकास गरेकै कारण समस्या निम्त्याउने गरेकाे छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका धेरै ठाउँ डुबानमा पर्नु पनि त्यसैको कारण हो । कुन ठाउँमा कस्ता भवन र वस्ती विकास गर्ने भन्नेमा सरकारले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि भू उपयोग नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म विपद्बाट हुने क्षति नरोकिने बुझाइ विज्ञको छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । तर कति जनसंख्या जोखिमपूर्ण वस्तीमा बसिरहेको छ भन्ने यकीन तथ्यांक सरकारसँग छैन । स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा शहरी क्षेत्रकै बस्तीसमेत जोखिममा परेका छन् ।
