काठमाडौं । अघिल्लो साता आएको बाढी पहिरोमा परेर बगेका पुरै वस्ती त्यही ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न नसकिने भएपछि अब नयाँ ठाउँमा गाउँ बसाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले बाढी र पहिरोले खण्डहर बनाएका बस्ती स्थानान्तरणका लागि चाँडै अध्ययन पनि थाल्ने भएको छ । सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी सार्वजनिक जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने या निजी जग्गा खरिद गरेर भए पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । तर बाढीपहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा कति बस्ती र बजार बगेर खण्डहर भएन भन्ने तथ्यांक संकलन गर्न भने ढिला भइसकेको छ ।
बाढी पहिरोले निजी घर, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, रिसोर्ट, पसल, मन्दिर सहितको बस्ती नै बगाएपछि अब नयाँ बस्ति त्यही बसाउने वा स्थानान्तरण गर्ने तत्काल रणनीति बनाएर द्रुत गतिमा काम थाल्न ढिला भइसकेको छ ।
ललितपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने महाँकाल गाउँपालिका गोटी खेलको यो बस्ति गत साताको बाढी र पहिरोले खण्डहर बनाएको छ । बाढीमा वन, इलाका प्रहरीलगायतका सरकारी कार्यालय, निजी विद्यालय, रिसोर्ट, मन्दिर, पुल-पुलेसाका साथै दर्जनौं घरलगायत बस्ती नै बग्यो । बस्ती कसरी पुनर्स्थापना होला, स्थानीयले सोच्न पनि सकिरहेका छैनन् ।
काभ्रेको पनौती स्थित रोशी खोलाले पनि बस्ती नै बगाएपछि खण्डहर भएको छ । क्रसर र ढुंगा खानीले थिलथिलो बनाएका पहाडबाट झरेका पहिरो र बाढीका कारण रोशी र पनौतीका बासिन्दाले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यहाँ अझै जोखिम छ ।
यस्ता धेरै बजार र बस्ती छन्, जो असोज ११ र १२ गतेको बाढी–पहिरोमा क्षणभरमै बगरमा परिणत भए । विपद प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवास बनाउन र दीर्घकालीन रुपमा बाढी, पहिरो र भूकम्पीय रुपमा सुरक्षित ठाउँमा बस्ति पुनर्स्थापना गर्न विज्ञको सुझाव छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले खण्डहर भएका बस्तीहरुको स्थानान्तरणका लागि चाडै अध्ययन थाल्ने बताएको छ । सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी स्थानान्तरण गर्ने वा निजी जग्गा खरिद गरेरै भए पनि स्थानान्तरण गर्ने योजना सरकारको छ ।
अहिले विपद् प्रभावित नागरिकका लागि पहिलो आवश्यकता सुरक्षित बसोबास र दैनिक आवश्यकताका बस्तुहरुको परिपूर्ति हो । २०७२ को महाभूकम्पको बेला पनि जोखिमपूर्ण बस्तीबाट नागरिकहरु स्थानान्तरण गरेको अनुभव सरकारसँग छ । त्यही अनुभवलाई उपयोग गर्दै बस्ती स्थानान्तरण र पुनःस्थापनामा सरकारले ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
तर प्रक्रियागत झण्झट, सरकारी सुस्त शैली तथा तथ्यांक संकलनमै अलमल हुने गरेका कारण नागरिकले वर्षौसम्म सास्ती खेप्नु परिरहेको हुन्छ । अर्को तर्फ राहत कोषमा अर्व रकम जम्मा भइरहने तर प्रभावित नागरिकले भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि हुनु हुदैन । यसकारण विशेष संयन्त्र निर्माण गरेर पालिकाहरुलाई बजेट उपलब्ध गराएर अधिकारसम्पन्न बनाई तत्काल विस्थापित नागरिकलाई सेवा दिनुपर्दछ । यसैगरी हरेक पटकको विपदमा क्षतिको तुलनामा नागरिकले एकदमै न्युन राहत पाउने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिदै प्रक्रियागत झन्झट तथा प्रशासनिक झमेला नगरि प्रभावित नागरिकलाई उचित क्षतीपुर्ती दिएर वस्ति उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिनु पर्दछ ।
