एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि छैन कुनै तयारी

देशभर अनलाइन कक्षाको पहुँच भएमात्र पास गराउन सकिने विज्ञको भनाइ
आश्विन ६, २०८१ |नारायण किलम्बू
एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि छैन कुनै तयारी
काठमाडौं । २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएपछि सरकारले धेरै विद्यार्थी पास गर्ने नीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरि ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसबारे कुनै तयारी थालेको छैन । विज्ञहरुले भने देशका सबै भूभागमा अनलाइन कक्षाको पहुँच नभएको अवस्थामा यति धेरै विद्यार्थी पास गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

 

२०८० को एसईईमा चार लाख ६४ हजार विद्यार्थीमध्ये ५२ प्रतिशत अर्थात दुई लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना फेल भए । तीमध्ये गणितमा १ लाख ७७ हजार, विज्ञानमा १ लाख २६ हजार र अँग्रेजीमा १ लाख १६ हजार विद्यार्थी फेल भएपछि सरकारले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी पास गराउने नीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक अभावका कारण महत्वपूर्ण विषयहरुमा धेरै विद्यार्थी फेल भएको भन्दै अनलाइन कक्षामार्फत् ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो ।

 

यसपालि एसईईका लागि करिब ५ लाख विद्यार्थीले आवेदन फारम भरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गणित, विज्ञान र अँग्रेजी विषयको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयको तयारी भने शून्य छ । त्यसो त, सरकारले कक्षा ६ देखि १२ सम्म रेडियो नेपालबाट श्रव्य पाठहरु र कक्षा १ देखि १० सम्मका कक्षाहरु टेलिभिजनमार्फत् सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यतिमात्र होइन सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थी विपन्न समुदायका हुने भएकाले सूचना प्रविधि इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढा छन् । कोभिड महामारीका बेला पनि सरकारले अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गरे पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भएको थियो । यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गरिँदा के एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास होलान् ?

 

२०७५ सालको शिक्षा मन्त्रालय दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन अनुसार माध्यामिक तहमा अँग्रेजी, गणित, विज्ञान लगायतका विषयहरुमा १९ हजार शिक्षक अभाव छ । तर, सरकारले २५ वर्षदेखि शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप्न सकेको छैन भने भएका शिक्षकलाई पनि पाठ्यक्रम परिमार्जनअनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अनलाइन कक्षालाई भन्दा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, दरवन्दी थप र विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धि बढाउन ध्यान दिन आवश्यक छ ।


Image

नारायण किलम्बू

किलम्बू कान्तिपुर टीभीका संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement