हेटौंडा । देशैभर बाढी-पहिरो, डुबान, दुर्घटना जस्ता विपद्मा परेर नागरिकले दिनदिनै जसो ज्यान गुमाइरहेका छन् । डेंगी, स्क्रब टाइफस जस्ता किटजन्य रोगको संक्रमण पनि बढ्दो छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । जनतालाई परेका यस्ता समस्या उठान गर्नुपर्ने थलो प्रदेशसभाहरु भने सुनसान छन् । सरकारले आफू अनुकूल सदन सञ्चालन गर्न खोज्दा नागरिकका समस्या ओझेलमा परेका हुन् ।
गत असार ८ गते बजेट पारित गरेपछि स्थगित कोशी प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशीमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो । नागरिकका समस्या समाधानमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि भदौ १४ गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशमा पनि गत साउन २३ गतेदखि प्रदेशसभा बस्न सकेको छैन । २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले ८ राज्यमन्त्री हटाएर अहिले मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ मा झार्नुभएको छ । तर प्रदेश सभा नियमित सञ्चालन गर्न सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशमा गत साउन १६ गते प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सदन नचल्दा जनताका समस्या सांसदहरुले उठाउन पाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । असार १७ गते बजेट पारित भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा त्यसको असर प्रदेशसभामा परेको हो ।
यता लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएपछि २४ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित छ । प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । सत्ता गठबन्धन दलहरु जनताका समस्या समाधान गर्न भन्दा आन्तरिक राजनीति मिलाउनै व्यस्त छन् ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि सत्ताकै अलमलमा छ । दलीय खिचानानीका कारण अघिल्लो सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट नै पारित भएको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले नयाा बजेटसम्म ल्याउन सकेको छैन । बजेट खर्च ठप्प छ, कर्मचारीले तलबसम्म पाएका छैनन् । जनताका समस्यामा त झन् सरकारले ध्यान नै दिन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशसभा पनि नियमित छैन । गत असार २१ गते बजेट पास भयो । साउन २४ गतेदेखि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित छ । यसरी हेर्दा सातै प्रदेशका प्रदेशसभाहरु कुनै न कुनै बहानामा अल्झिएका छन् । सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रदेशसभाहरु नै बस्न नसक्दा नागरिकका आवाजको कतै सुनुवाइ भएको देखिँदैन ।
