काठमाडौं । संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बारेमा अहिलेसम्म सरकार मौन छ । नयाँ सरकार गठन लगत्तै दुई सुरक्षा संगठन नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले देशको सुरक्षा परिस्थिति भने सार्वजनिक गरेका छन् । यस क्रममा दुवै निकायले केही चुनौती औंल्याएका छन् । के-के छन् त सुरक्षा निकायहरुले देखेको राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिम ? अनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको सरकारले के गर्नुपर्छ त ?
देशका लागि सुरक्षाका मुख्य जोखिम कुन-कुन विषय बनिरहेका छन् भन्ने सबै सुरक्षा निकायले सरकारलाई जानकारी गराउँदै आए पनि स्थायी सरकार नहुँदा रणनीति बन्न सकेको थिएन । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले नयाँ सरकार गठनको एक साताभित्र फरक–फरक पत्रकार सम्मेलन गरेर एक वर्षमा गरेका कामबारे जानकारी दिन खोजे पनि मूल उद्देश्य देशको सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे नै थियो । दुवै सुरक्षा निकायको आशय थियो– सरकारले सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने रणनीति बनाओस् ।
नेपाल प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाले धार्मिक र जातीय सद्भाव भड्काउन खोज्ने समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विषेश गरेर कोशी प्रदेशमा धार्मिक र पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने र त्यसले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास भइरहेको विश्लेषण सरकारलाई पेश गरेको थियो । अरु तीन सुरक्षा निकायको निष्कर्ष पनि यही हो । त्यसैगरी नेपालबाट ठूलो संख्यामा विदेशिइरहेका युवा फर्किएपछि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने विश्लेषण पनि सुरक्षा निकायको छ ।
त्योभन्दा गम्भीर चासो रुस–युक्रेन र इजरायल–हमास युद्धले नेपालमा शरणार्थीको जोखिम बढेको ठहर सुरक्षा निकायको छ । नेपालमा रहेका रोहिंग्या शर्णार्थीहरुको व्यवस्थापनबारे पनि सरकारले गम्भीर भएर नसोचेका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढदै गएको रिपोर्ट सुरक्षा निकायले बुझाएका छन् । नेपाल प्रहरीले अध्यागमन र धार्मिक सद्भाव भड्किन नदिनेतर्फ तत्काल रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसो त नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा रहेको सेनाभित्र राजनीति छिराउने खेल चलिरहेको विश्लेषण पनि गरेको छ । विशेष गरेर नेतृत्व परिर्वतनका बेला राजनीति गर्न खोज्ने समूह विगतको तुलनामा सक्रिय देखिएको सेनाको बुझाइ छ । साइबर अपराध र सामाजिक सद्भावसँगै क्षेत्रीय परिस्थितिहरु पनि चुनौती बनिरहेको बुझाइ सेनाको छ । चुनौतीहरु सधैं एकनास नहुने र त्यसलाई चिर्न आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्नेमा नेपाली सेनाले जोड दिएको छ ।
सुरक्षा निकायहरुले सूचना र घटनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमार्फत आफ्ना प्रतिवेदन राष्ट्रपति र सरकारलाई दिँदै आएका छन् । तर आन्तरिक सुरक्षा नीति बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनसम्बन्धी नयाँ कानुन बनेको छैन ।
यसले सूचना संयन्त्रहरु कमजोर मात्र बनेका छैनन् प्रतिजासुसी संयन्त्र त सरकारले बनाउनै सकेको छैन । दुई ठूला राजनीतिक शक्ति मिलेर गठन भएको सरकारले राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा उठाउँदै गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
