रुकुम पश्चिम । देशभर विपदजन्य घटनाबाट जनधनको क्षति हुने क्रम बढिरहँदा गत असार २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारस्थित कन्ट्रोल रुमबाट क्षतिको जानकारी लिँदै उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन सरकारका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
जेठ २८ गते नेपालमा मनसुन भित्रिएयता बाढी पहिरो डुबानजस्ता विपद्मा परेर हालसम्म ८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तर न संघ न त प्रदेश सरकारका मन्त्रीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगरे नागरिकको दु:खमा मल्हम लगाउने काम गरेका छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफ्नो उपस्थिति त देखाएका छन् तर उनीहरूसँग उद्धारको अनुभव, जनशक्ति साधनस्रोत केही पनि छैन । फ्रन्टलाइनमा प्रहरी र सेनासँगै खटिइरहेका स्थानीय सरकारलाई सबलिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
केही दिनदेखि निरन्तर वर्षाले बाढीपहिरो र डुबानको समस्या ल्याइरहेको छ । देशका अधिकांश जिल्ला प्रभावित हुादा जनधनको क्षति पनि बढ्दै गएको छ । सडकदेखि पुल-पुलेसा अनि घरदेखि खेतबारीसम्मै वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरो र डुबानको असर देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो बर्खामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण गर्दै सचेत रहन भनिसकेको थियो । तर सरकार र सरोकारवाला भने ‘जे पर्छ, त्यही टर्छ’ भनेर बसे । खासगरी स्थानीय सरकारले यसरी आउने विपद्को सामना गर्नुपर्छ । तर स्रोत-साधन अभावमा उनीहरुले गर्नसक्ने केही छैन ।
पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापन समिति हुन्छ । तर उक्त समिति नाम मात्रको भएको स्वयं पालिका पदाधिकारीहरुले भनिरहेका छन् । पहिरो गए हटाउने एक-दुईवटा डोजर, एक्साभेटरसम्म मुस्किलले जोडेका पालिकाहरुसँग न सम्भावित जोखिमबारे आाकलन गर्नेसक्ने सूचना-प्रविधि छ, न विपद् आइहाले त्यसको क्षति न्यून गर्नसक्ने, उद्धार गर्नसक्ने जनशक्ति नै । आपत् पर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रहरी र सैनिक गुहार्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो ।
जनता माग र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिले भेटिने सरकार भएकाले पालिकाहरुलाई ‘घरदैलोको सरकार’ भनिन्छ । तर यसअनुसार काम गर्ने तत्परता देखाउँदा-देखाउँदै पनि जब विपत्तिको जोखिमको सन्दर्भ आउँछ स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघ सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेका पालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी विपद्मा परेकाहरुसँग सरकार छ भन्ने अनुभति विपत्ति आइसकेपछि भन्दा पनि । सम्भावित जोखिमको पूर्वआकलन गरी तयारी गर्नसकेमा विपद् जोखिम घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई तयार राख्न प्रविधि र जनशक्तिसँगै स्रोत जुटाइदिन आवश्यक छ ।
