राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन न्यायाधीशको पदपूर्तिमा ढिलाइ

२६ हजारभन्दा बढी मुद्दा न्याय निरुपणको पर्खाइमा
चैत्र २५, २०८० |सुबिन्द्र श्रेष्ठ
राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन न्यायाधीशको पदपूर्तिमा ढिलाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा २ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायपरिषद् ऐनअनुसार न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउन रिक्त पदमा नियुक्ति प्रकृया नै अगाडि बढाइएको छैन । संसदमा समेत यस विषयमा आवाज मात्र उठेको छैन दलीय भागबण्डाले न्यायप्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अवकाशपछि राजनीतिक भागबन्डाबाटै आएका ब्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रम सुरु हुँदैछ ।

सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति भइरहेको दलीय भागबण्डाले न्यायप्रणालीप्रति नै जनआस्था कमजोर भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएका २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाको न्याय निरुपणको पर्खाइमा रहेका बेला रिक्त २ न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

बुझ्न गार्हो छैन, यो ढिलाइको प्रमुख कारण नै दलीय भागबण्डा हो । भागबण्डा पुर्‍याउनकै लागि छिट्टै खाली हुने थप दुई पदको समेत प्रतिक्षा भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना मान्छे रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी विकास गरिँदा न्यायलयप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि आगामी असोजसम्म छ । तर त्यसअगावै आउँदो बैशाखमा सुष्मालता माथेमा अवकाश हुँदै छिन् । त्यसको २ महिनापछि असारमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । यी दुवै करिअरबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेका हुन् । श्रेष्ठको अवकाशपछि सर्वोच्चमा भागबन्डाबाटै आएकाहरुले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

सर्वोच्चमा २०९२ जेठसम्म प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको रोलक्रम छ । त्यसपछि बल्ल एक वर्षका लागि करिअरबाट आएका नहकुल सुवेदीले प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । करिअर वा दलीय भागबण्डा जसरी आए पनि निष्पक्ष रुपमा न्यायनिरुपण गर्न सक्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक भागबन्डाबाट आउनेलाई त्यस्तो निर्णय गर्न सहज नहुने जानकारको बुझाइ छ ।

न्यायपालिका जस्तो निष्पक्ष रुपमा न्याय निरुपण गर्ने ठाउँमा दलीय भागबन्डा हुँदा कनिष्ट व्यक्तिसमेत प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था अहिले सिर्जना भइरहेको छ । यसले सर्वोच्चमा करिअरका वा कानुन व्यवसायीसमेत न्यायाधीश हुन उत्साहित छैनन् । यस्तो अवस्थाले न्यायपालिकाको गरिमा कायमै रहिरहला त ? 


Image

सुबिन्द्र श्रेष्ठ

श्रेष्ठ कान्तिपुर टीभीका संवाददाता हुन् ।