काठमाडौं । पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको रिपोर्ट हामीले गत चैत ५ गते प्रसारण गरेका थियौँ । कान्तिपुर टेलिभिजनमा रिपोर्ट प्रसारणपछि शिक्षा मन्त्रालयले चासो देखाएर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तर, त्रिविको जग्गा अव्यवस्थाको शृङ्खला यतिमा मात्र सीमित छैन । अनुसन्धानका क्रममा हामीले अर्को तथ्य फेला पारेका छौँ । त्रिविको जग्गामा रजाइँ गर्दै नैकापमा एउटा सिङ्गै बस्ती नै बसेको छ ।
बडाकाजी पुष्पराज राजभण्डारी र केशवराज राजभण्डारीसहित १२ जनाले २०२३ सालमा काठमाडौंको साबिक नैकाप र नैकाप नयाँ भन्ज्याङ गाविस वडा नम्बर १, ५ र ६ को १ सय २५ रोपनी जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दान दिएका थिए । तर, त्रिविको लापरबाहीका कारण भूमाफियाको कब्जामा परेको यो जग्गामा अहिले बस्ती बसिसकेको छ, जहाँ ३ सयभन्दा बढी घर छन् ।
राजभण्डारी परिवारले शिक्षाको कामलाई अर्पण गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दान दिन चाहेको भन्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएको थियो । २०२३ फागुन १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा राजगुठीमा कायम गर्ने निर्णय गर्यो । तर, जग्गा दान दिनुको कारण भने अर्कै थियो ।
विक्रम संवत् २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसुधार ऐनले हदबन्दी तोकेकाले राजभण्डारी परिवारले जग्गा सरकारलाई सुम्पेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले राजगुठीमा लगत कायम गर्ने, बाली त्रिविले खाने र पोत त्रिविले बुझाउने निर्णय गर्यो । तर, गुठी संस्थानले व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी संस्थानको नाममा दर्ता गर्ने कुनै प्रयास नै गरेन । यस अर्थमा त्रिविको जग्गाको यो हालत हुनुमा प्रमुख दोषी संस्थान देखिन्छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार उक्त जग्गामा त्रिविको हक स्थापित भइसकेको थियो । तर, त्रिविका कतिपय पदाधिकारीको मिलेमतो र गुठीको बदमासीका कारण व्यक्तिको लगत कट्टा नहुँदा जग्गा निरन्तर किनबेच भइरह्यो । त्रिविले २०५२ र २०६१ मा मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि जग्गा रोक्का भएको छ । तर त्यो रोक्काको निर्णय खारेज गरी पाउँ भनी २०७१ मा काठमाडौं नयाँ नैकापका १ बस्ने कान्छा महर्जनलगायतका ३४ जनाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हाले ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ भदौ १६ मा विश्वविद्यालयको जग्गा विक्री गरेको आधारमा खरिद गर्ने निवेदकहरूको हक नरहेको भन्दै खारेज गरिदियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि त्रिविले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेन ।
पाटनको फैसलाविरुद्ध तुलसीराम पौडेल र कुन्दन गिरी सर्वोच्च अदालत पुगे तर सर्वोच्चले उनीहरूको निवेदन खारेज गरिदियो । अदालतले त्रिविको जग्गा हिनामिनामा गुठी, मालपोत, तत्कालीन नैकाप गाविस र राजभण्डारी परिवार समेतलाई दोषी देखाएको छ । खारेज गर्ने आदेशमा भनिएको छ, ' गुठी संस्थानले राजगुठीको अभिलेख दुरुस्त नराख्ने, मालपोत विभागले रोक्का राखेको सम्पत्ति विभागको सहमति बेगर गाविसको पत्रका आधारमा फुकुवा गर्ने दाता र उनका सन्तानको लोभ लालचमा परी जग्गा दर्ता र हक हस्तान्तरणमा उद्धत रहने र विश्वविद्यालयका विभिन्न समयमा फेरिने पदाधिकारीले दाताले अर्पण गरेको सम्पत्ति जुन तदारुकतापूर्वक संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, सो नगरेका कारण एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुन गएको पाइयो ।' सर्वोच्चले थप भनेको छ, 'यसरी जिम्मेवारी बहन नगरी सुत्ने, आफ्नो जिम्मेवारी भुल्ने वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन ।'
त्यति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयले उपयोग गर्न नसकेको उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनबेच गरेर घर निर्माण गर्दै जाँदा अहिले सहर नै बसी सकेको छ । सर्वोच्चले अदालतले २०७४ भदौमा उक्त जग्गा त्रिविकै रहेको ठहर सहितको फैसला गरे पनि त्रिविले भोगचलन गरेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन । त्रिविले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन केन्द्रीय क्याम्पसका ध्यानेन्द्र राईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको छ, जसमा समन्वय तथा सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख, विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि छन् ।
त्रिविको यो प्रयास सफल हुन्छ हुँदैन थाहा छैन । तर भूमाफियाहरुले त्रिविको जग्गा हत्याउने प्रयास अझै छाडेका छैनन् । राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग र अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर बस्नेहरू माथि अनुसन्धान र कारबाही गरी त्रिविको जग्गा फिर्ता गराउन ढिला भइसकेको छ ।
