काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति केहीबेरअघि बीच ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग हिजो र आज भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य भएको छ ।
सहमतिको जानकारी गराउन गृहमन्त्री लामिछाने अहिले मिटरब्याज पीडित बसिरहेको स्थान भृकुटीमण्डप जाँदैछन् । झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए । गृहमन्त्रालयसँगको सहमतिसँगै ४२ दिनदेखि जारी मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
गृह र मिटरब्याज पीडितबीचको सहमति निम्मानुसार छ–
१. अनुचित लेनदेना (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालिक समाधान गर्नुपर्ने भएकोले सो विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बिरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।
२. उक्त जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश देहाय बमोजिम हुने गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्ने ।
(क) अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज़) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग- २०८० ले संकलन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरु निम्नानुसार जाँचबुझ गर्ने:-
१. नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको,
२. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको,
३. लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको,
४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको,
५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको,
६. प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको,
७. ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको,
८. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको,
९. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको,
१०. ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकम भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको ।
(ख) प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखतहरु संकलन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक लिखतहरु झिकाउने र छानविन गर्ने । पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरुसँग बयान लिने,
(ग) लिखतहरुको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखतहरु खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने,
(घ) अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गर्ने गरी अस्वभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने,
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सँग सम्बन्धित मुद्धाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने,
(च) अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को परिणामबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर सम्बन्धी कारवाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, (छ) प्रचलित कानून बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) का सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा मुद्धा चलाउन पर्ने देखिएमा सिफारिस गर्ने,
(ज) अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने,
(झ) मौजुदा कानूनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदा सहित प्रतिवेदन गर्ने ।
३. आर्थिक समस्याका कारण मिटरव्याजी साहु महाजनको चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने,
४. मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट हाल चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्ध न्याय मार्च लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने ।
