काठमाडौं । नागरिकको मौलिक अधिकारलाई रक्षा गर्न न्यायपालिकालाई असाधारण अधिकार दिइएको हुन्छ । यी अधिकारबारे जानकारी नहुँदा अदालती भाषा आमनागरिकलाई जटिल लाग्न सक्छ । पछिल्लो समय अदालतबाट बढी प्रयोग भएका शब्द हुन्- परमादेश, अन्तरिम आदेश र बन्दी प्रत्यक्षीकरण । सर्वोच्चको परमादेशले व्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चुनिएका घटना हामीसँग छन् । अदालतले के कस्ता आदेश कुन प्रयोजनमा दिन्छ त ?
नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकारलाई तत्काल सम्बोधन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई केही असाधारण अधिकार दिएको छ । सार्वजनिक महत्वको रिटका रुपमा दर्ता गरिने मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च वा उच्च अदालतले यस्ता अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिटमा दीर्घकालीन महत्वका काम नगर्न पहिले अन्तरिम आदेश दियो । बिहीबारमात्रै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले सरकार गठनलाई बदरमात्रै गरेन, प्रदेश प्रमुखलाई ४८ घण्टा भित्र ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश समेत दियो ।
यसअघि पनि २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह भन्छन्, ‘यो काम नगर भनेर आदेश दिइन्छ प्रतिषेध भनिन्छ । अर्को उत्प्रेषण हुन्छ । अर्को परामादेश भन्ने हुन्छ अर्को अधिकार परिक्षा भन्ने हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘जननातको ड्युटी पूरा गर्न राखिएकोले नगरेको अवस्थामा पूरा गराउन असाधरण क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अथवा उच्च अदालतले तिमीले यो काम चाहिँ संविधान अथवा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर भनेर उसलाई चाहिँ परमादेश जारी गर्ने हो ।’
रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम अदालतको विचारमा प्रथम दृष्टिमै गल्ती भएजस्तो देखिएमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिइने गरिन्छ ।
यस्तै अधिकार क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेको देखिएमा प्रतिषेधको आदेश दिने गरिन्छ । मातहतका अदालत वा न्यायाधीकरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न खोजेको पाइएमा त्यसलाई बीचैमा रोक्न यस्तो आदेश दिइन्छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बढी चर्चा गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरण नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च र उच्च अदालतले प्रयोग गर्ने अर्को असाधारण अधिकार हो । आफूलाई गैरन्यायिक रुपमा थुनामा राखियो भन्दै पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिरासतमा राखिएका आरोपीहरु अदालत पुगेका थिए ।
कुनै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति उक्त पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको प्रश्न उठाइएकोमा अदालतले त्यस्तो पदमा बहाल रहेको व्यक्तिसँग तपाईं कुन अधिकारअन्तर्गत विवादित पद धारण गर्नुभएको छ भनी नियुक्ति पाउने र नियुक्ति दिने अधिकारीका विरुद्धमा गरिने आदेश हो- अधिकारपृच्छा । राज्यका तर्फबाट हुन सक्ने नागरिक अधिकारको संकुचनलाई जोगाउन अदालतलाई यस्ता विशेष अधिकार संविधानले नै दिएको हुन्छ । तर, आफू अनुकुल निर्णय नआउँदा ‘परमादेशी सरकार’ भन्ने आफ्नो पक्षमा निर्णय आए परमादेश अनुसार चल्ने राजनीतिक दलको दोहोरो व्ववहारका कारण अदालतका आदेशहरु बेलाबखत विवाद तानिने गरेका छन् ।
