काठमाडौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सांसद निर्वाचित हुँदै छन् । निर्वाचनपछि संसद र सरकार गठन, राष्ट्रिय दल बन्ने प्रक्रिया तथा सांसदको काम कर्तव्य के हो त ?
संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने सुनिश्चित गरेको छ। जम्मा २७५ सदस्यीय संसद्मा राष्ट्रिय दल बन्न प्रत्यक्षमा एक सिटसहित तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलको समानुपातिकतर्फको मतगणना हुँदैन । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पास गरेपछि मात्रै त्यो दलले बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन सक्नेछ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएसँगै औपचारिक रुपमा संसद् बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । संसद् बैठक आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । संसदको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने चलन छ ।
प्रतिनिधिसभाको मुख्य पाँच काम सरकार गठन, कानुन निर्माण, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनुवाइ हो । प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संसद्मा कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । त्यो पनि सम्भव नहुँदा अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीबाट संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले तीस दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थामा कुनै सांसदले आफूसँग सदनको बहुमत रहेका आधार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो व्यक्ति नियुक्ति भएमा उसले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को काम कानुन बनाउने हो । सरकारले पेस गरेका विधेयकमाथि सदनमा छलफल तथा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी दुवै सदनले पारित गरेपछि त्यो कानुन बन्छ ।
यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण काम सरकारले पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नु पनि हो । संसदीय सुनुवाइदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउनेलगायत काम पनि संसद्ले गर्न सक्छ । मंसिर ४ पछि बन्ने संसद्सामु नयाँ सरकार गठन र कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।
