काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिना सरकारले सडक विभाग मातहतका दुई अर्ब रूपैयाँका ४० वटा ठेक्का तोडिसकेको छ ।
अन्य २३५ आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीलाई ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेको छ । अहिले तोडिएका ठेक्कामा पुन: सूचना जारी गरी अन्य निर्माण कम्पनी छान्दा पनि राज्यलाई कम्तिमा अर्को ६ अर्ब अतिरिक्त दायित्व थपिने छ । कसरी ?
२०७२ जेठ मसान्तभित्र झापामा कन्काई नदीमाथि प्रिस्ट्रेस्ट आरसीसी पुल निर्माण भइसक्ने गरी हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय सुनसरीले पुप्पु महादेव जेभी ३४ करोड ठेक्का सुम्पिन्छ । २०८० साल असार मसान्तसम्म पुल निर्माण सक्ने भन्दै म्याद थप भइरहन्छ । तर अपेक्षित काम हुन सक्दैन । उसले काम गर्न नसक्ने देखेपछि सरकारले गत मंसिर २३ मा ठेक्का तोड्छ । सरकारले अब यतिञ्जेल भएको कामको मूल्याङकन गर्नेदेखि गर्नुपर्ने कामका लागि परामर्शदाता नियुक्तिदेखि पुन: ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
ठेक्का तोडिएका आयोजनामा पुन: मूल्याङकन गर्न भौतिक मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । पुलमा मात्र होइन सडक मर्मतमा पनि निर्माण व्यवसायीको त्यस्तै हेलचेक्याइँ छ । २०८१ असार १५ भित्र मेचीराज मार्ग पुनर्स्थापना तथा मर्मतका लागि गायत्री माँ समरित कन्स्ट्रक्सनले १ करोड ९३ लाख रूपैयाँको सम्झौता गर्छ । सडक डिभिजन इलामले निर्माण व्यवसायीलाई कामै लगाउन सक्दैन । ठूला ठेक्का मात्र होइन सानामा पनि त्यस्तै विकृति छ ।
सिंहदरबार माइतीघर सडक मर्मतको जिम्मा सडक डिभिजन काठमाडौंले पन्थ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई जिम्मा दिइएको छ । तर उसले अहिलेसम्म काम गरेको छैन । ११ लाख ८४ हजारको काम ९ वर्षसम्म हुँदैन । ४० आयोजनाको ठेक्का तोडिसकेको सरकारले बाँकी २३५ वटाको ठेक्का तोड्न सूचना निकालेको छ ।
रुग्ण ठेक्का हजाराैँ छन् । सबैलाई एकैपटक डन्डा चलाउँदा सरकारले व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन । ठेक्का तोडेर अर्कोलाई लगाउँदा आयोजनाको लागत कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशत बढ्ने आकलन प्राविधिकहरूको छ । सोझै हेर्दा पनि ६ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारलाई पर्नेछ । समयमै आयोजनाको वर्गीकरण नगरेका कारण अहिलेको समस्या आएको र राज्यलाई अतिरिक्त भार थपिने विज्ञको भनाइ छ ।
यता निर्माण व्यवसायीहरूले भने कुलमान घिसिङले लोकरिझयाँइका लागि निर्माण व्यवसायीमाथि डन्डा चलाएको आरोप लगाएका छन् । ठेक्का आह्वान गर्नुपूर्व आयोजना स्थलमा विद्युत्, पानी, वनजस्ता समस्या समाधान नगरिदिने र दोषजति सबै निर्माण व्यवसायीमाथि थोपरेको उनीहरूको दाबी छ ।
करिब तीन सय आयोजनामाथि कारवाही सुरू हुँदा निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार धमाधम काममा फर्किएको सूचना भौतिक मन्त्रालयमा गराएका छन् । कालोसूचीमा परिने भय अहिले निर्माण व्यवसायीमा परेको छ । काम नगर्नेलाई पन्छाउने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने अधुरा आयोजना सम्पन्न हुने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच अहिले ६ खर्ब रूपैयाा बराबरको सम्झौता छ । तर धेरै आयोजना अहिले पनि मुआब्जादेखि वन वातावरणकै समस्यामा रूमलिइरहेका छन् । अन्तर निकायबीच समन्वय नहुँदा आयोजनाको लागत र समय बढिरहेको छ । भद्रगोल रहेको निर्माण क्षेत्रको यो चक्र चिर्नका लागि ठूलै नीतिगत हस्तक्षेपको खाँचो छ ।
